- शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसद द्वारा बनाए कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाना संघीय ढांचे के खिलाफ है
- उन्होंने पंजाब सरकार के मनरेगा को खत्म करने के आरोपों को अलोकतांत्रिक और संवैधानिक दृष्टि से अनुचित बताया
- शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में मजदूरों को मजदूरी न मिलने और भ्रष्टाचार पर काम न करने का आरोप लगाया
केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि संसद द्वारा पारित किसी कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाना संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ है. संविधान ने संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है और उसे मानना केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है. साथ ही उन्होंने कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध करना न तो लोकतांत्रिक है और न ही संवैधानिक है.
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में "वीबी-जी राम जी" अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.
पंजाब में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही: चौहान
नए कानून - "विकसित भारत - जी राम जी" के खिलाफ पंजाब में AAP सरकार के आरोप पर पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से कहा, "पंजाब में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही और भ्रष्टाचार पर काम करने के बजाय विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है, यह अलोकतांत्रिक सोच है".
उधर, कांग्रेस ने भी मनरेगा की जगह लाए गए नए "जी राम जी" कानून के विरोध में 5 जनवरी से 'मनरेगा बचाओ अभियान' लांच करने का ऐलान किया है.
राहुल गांधी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कसा तंज
कांग्रेस नेताओं के विरोध पर कटाक्ष करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "इतने महत्वपूर्ण बिल पर संसद में चर्चा हो रही हो और नेता प्रतिपक्ष (राहुल गांधी) लोकसभा से गायब रहे, जवाब सुनने की बजाय हंगामा करें, यह गैर-जिम्मेदाराना आचरण है. बाहर जाकर यह भ्रम फैलाना कि वर्षों की योजना एक रात में खत्म कर दी गई, सरासर गलत है, क्योंकि रोजगार योजनाएं पहले भी बदली गई हैं".
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता कल्पना लोक में रहते हैं और देश की हकीकत से उनका कोई लेना-देना नहीं है. बिना मंत्री और कैबिनेट के काम चलने की बात कहना केवल भ्रम फैलाना है, मन में जो आया कह देना, जिम्मेदार राजनीति नहीं है.
