भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संभल मस्जिद सर्वे का काम न्यायपालिका के आदेश के बाद हो रहा है. हम संसद में संभल के मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार हैं. विपक्ष जनता के जनादेश का सम्मान करना और अपनी हार को स्वीकार करना सीखे.

मनोज तिवारी ने संभल हिंसा पर कहा कि वहां जो हुआ वह न्यायपालिका पर हमला है. इस देश में ऐसी साजिशों के पीछे की सभी ताकतों की पहचान की जानी चाहिए, जो भीड़ की हिंसा की पूर्व योजना बनाते हैं और न्यायपालिका पर हमला करते हैं. साथ ही जांच में बाधा डालते हैं. ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें सजा देना जरूरी है.

कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था. रविवार दो दूसरी बार सर्वे होने जा रहा था. कोर्ट में सभी को अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध था. ऊपरी अदालत में भी बात करने का अवसर उपलब्ध था. इसके बावजूद चुना गया कि इस तरीके की हरकत की जाए जिससे वहां का माहौल बिगड़े. हिंसा में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. सभी के खिलाफ कड़ी करवाई करेंगे. हम उनके ऊपर भी नज़र बनाए हुए हैं जो इस मामले में अफवाह फैला रहे हैं. मस्जिद पर पथराव करके मस्जिद को क्षति पहुंचाने की कोशिश करने वालों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं. इन सारे मामलों में जहां-जहां भी उकसावे की बात आएगी वहां पर हम कार्रवाई करेंगे.

मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि संभल में स्थिति एकदम शांत है. दुकानें भी खुली हुई हैं. जिस जगह पर उपद्रव हुआ वहां कुछ दुकानें बंद हैं. बाकी बाहर स्थिति नॉर्मल है. अब किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है. सब जगह पुलिस की मौजूदगी है. स्थिति कंट्रोल में है और सामान्य होती जा रही है. हमें पूरी उम्मीद है कि स्थिति अब लगातार सामान्य ही होती जाएगी.

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने उत्तर प्रदेश की संभल घटना के लिए प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की विफलता है. वहां कोर्ट के आदेश के बाद से तनाव का माहौल था. प्रशासन को पूरी तैयारी करनी चाहिए थी. दोनों समुदाय से बात करनी चाहिए थी. दोनों समुदाय को विश्वास में लेना चाहिए था. प्रशासन की ओर से तैयारी नहीं की गई. जो पुलिस एक्शन हुआ वह भी गलत हुआ है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल हिंसा को लोकतंत्र पर धब्बा बताया और कहा कि इस धब्बे का जिम्मेदार अगर कोई है, तो वो जियाउर्रहमान हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा चलना चाहिए. जिन लोगों ने यह आतंक और दंगा फैलाया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि फिर कभी इस तरह की स्थिति पैदा न हो. इन लोगों ने अपनी करतूतों से साफ कर दिया है कि इन्हें सरकारी मशीनरी और संविधान पर भरोसा नहीं है. अगर होता, तो इस तरह की हरकत कभी नहीं करते. इन लोगों द्वारा की गई इस तरह की हरकतों से यह साफ जाहिर होता है कि इन्हें संविधान पर तनिक भी भरोसा नहीं है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन धरना देकर घटना की न्यायिक जांच की मांग की. उप्र कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि संभल में जो कुछ हो रहा है, वो निश्चित रूप से पूरे राज्य में सरकार द्वारा की जा रही नफरत की राजनीति का नतीजा है. हिंसा मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य की राजधानी में पार्टी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी बांह पर काली पट्टी बांधी हुई थी. राय ने कहा, “हमने आज मौन विरोध प्रदर्शन किया और जल्द ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए संभल जाएगा.”

भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की हम निंदा करते है. जो कुछ हुआ है, उसकी जांच की हम मांग करते है. जो भी इस मामले में आरोपी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

अफजाल अंसारी ने कहा कि हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है. सोची समझी रणनीति के तहत पहले उत्तेजना फैलाई गई और फिर नियंत्रण करने के नाम पर बेगुनाहों के साथ गलत कार्रवाई की गई. 

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने संभल हिंसा मामले में शामिल लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की. विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेन्द्र जैन ने कहा कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई भी उनसे की जाए.

जैन ने कहा, ‘‘जिस तरह से मुस्लिम कट्टरपंथियों ने संभल में पुलिस पर पथराव किया, गोलियां चलाईं और आगजनी की, वह बेहद निंदनीय है। जिस तरह से मुस्लिम नेताओं, मौलानाओं के साथ ही कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इस हिंसा का समर्थन किया है, वह भी चिंताजनक है।’’

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मस्जिद के सर्वे को लेकर उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव के लिए सोमवार को सीधे तौर पर वहां के सत्तारूढ़ दल भाजपा को जिम्मेदार ठहराया.

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इस घटना का उद्देश्य ‘‘देश भर में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करना’’ था. उन्होंने भाजपा को ‘‘यहां भी इसी तरह की चालें चलने’’ के खिलाफ चेतावनी दी.

बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता यादव ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, वह निंदनीय है. हम योगी आदित्यनाथ सरकार में पुलिस और प्रशासन की  गुंडागर्दी देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब कानून के शासन से कोई सरोकार नहीं है.’’

सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि आज हमने अपनी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है. मैं सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश करता हूं कि वह इस मामले का संज्ञान लेकर सख्त कदम उठाए. जिस तरह से पूर्व नियोजित तरीके से मासूमों की हत्या की है और इस घटना को अंजाम दिया गया है, वह बेहद अफसोस की बात है. मेरी मांग है कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं, उन पर हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई हो."

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसका सीधा सा मतलब यही है कि पुलिस अपनी लापरवाही छिपाना चाहती है और उसके आरोप मुझ पर मढ़ना चाहती है, ताकि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की जायज आवाज को ना उठा सकूं. वह लोग गलतफहमी के शिकार हैं, मुझे खुद से ज्यादा अपने क्षेत्र के उन लोगों की फिक्र है, जिनकी हत्या हुई है या फिर उन लोगों की, जिन पर झूठा केस दर्ज किया गया है.

संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है. साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है. डीआईजी के अनुसार, हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है.

संभल में रविवार को भड़की हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने बेकाबू स्थिति से निपटने के लिए सोमवार को कई तरह की पाबंदियां लगाने का आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक, कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा.

आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को सोमवार को संभल जाने से प्रशासन ने हापुड़ में रोक द‍िया. इस दौरान उन्होंने कहा कि उप्र में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है. संभल जा रहे सांसद चंद्रशेखर रावण को पुलिस ने हापुड़ में पिलखुवा के टोल प्लाजा पर रोक लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे सीए का आंदोलन हो, किसानों और एससी एसटी के बच्चों का आंदोलन, यूपी में लगातार गोलियां चल रहीं हैं. यहां गोलियों द्वारा न्याय किया जा रहा है.

संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता में बताया कि हिंसा में घायल हुए दारोगा दीपक राठी ने 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिनमें बर्क और इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को नामजद किया गया है.

संभल में पथराव की घटना पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संभल की मस्जिद 50-100 साल पुरानी नहीं है, यह 250-300 साल से अधिक पुरानी है और अदालत ने लोगों की बात सुने बिना एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया.''मस्जिद जो गलत है...जब दूसरा सर्वे हुआ तो कोई जानकारी नहीं दी गई...लोग जिस सर्वे का दावा कर रहे हैं उसका वीडियो पब्लिक डोमेन में है. जिसमें दिख रहा है कि सर्वे के लिए आए लोगों ने भड़काऊ नारे लगाए थे. हिंसा हुई, तीन मुसलमानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई.  हम इसकी निंदा करते हैं. यह गोलीबारी नहीं बल्कि हत्या है..'' पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

संभल में पथराव की घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "हमारे सांसद जियाउर्रहमान संभल में थे ही नहीं और इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. यह सरकार द्वारा किया गया दंगा है. कोर्ट द्वारा आदेश पारित किए जाने के तुरंत बाद ही पुलिस और प्रशासन सर्वे के लिए जामा मस्जिद पहुंच गए. 23 नवंबर को पुलिस प्रशासन ने कहा कि अगली सुबह 24 तारीख को दूसरा सर्वे किया जाएगा. पुलिस प्रशासन को यह आदेश किसने दिया? जब लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया. इसका विरोध करते हुए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. बदले में पुलिस कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक सभी ने अपने सरकारी और निजी हथियारों से गोलियां चलाईं. जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है. इससे कई लोग घायल हो गए. 5 निर्दोष लोगों की मौत हो गई. संभल का माहौल खराब करने के लिए पुलिस और प्रशासन के लोगों के साथ-साथ याचिका दायर करने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं. उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके और भविष्य में कोई भी संविधान और न्याय के खिलाफ ऐसी गैरकानूनी घटना न कर सके दिया जा सकता है."

संभल पथराव की घटना पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "सरकार संभल की घटना पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है. प्रदेश में नफरत की राजनीति की जा रही है. इसकी गहन जांच होनी चाहिए. हम इसको लेकर मौन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आने वाले समय में मेरे साथ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा."

आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने हापुड़ में रोकने की कोशिश की.  चंद्रशेखर संभल जाना चाहते हैं. पुलिस ने पूरे रास्ते में चंद्रशेखर समेत किसी भी नेता को संभल ना जाने देने के लिए कड़े सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं.

संभल के डीएम राकेश पेनसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई ने पीसी कर बताया कि सर्वे खत्म होने के बाद साजिश के तहत हिंसा की गई है. इस मामले में अबतक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ड्रोन फुटेज के आधार पर लोगों के पासपोर्ट साइज इमेज बनाकर पहचान की जा रही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल क्षेत्र में शांति है. 

पुलिस के हाथ कुछ वीडियो लगे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि ज्यादातर दंगाइयों ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा है और गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रहे हैं या फिर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक तरफ दंगाइयों की भीड़ खड़ी है जो हाथों में पत्थर लिए हुए है तो दूसरी तरफ पुलिस के जवान तैनात है जिससे इस भीड़ को आगे न बढ़ने दिया जा सके.

जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि, "संभल में हमारे नौजवानों की जान गई है और इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है. उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट हथियार से गोली चलाई है. ऐसे लोग जेल में जाएं ताकि उनके परिवार वाले को इंसाफ मिल सके. अगर कोर्ट का आदेश था तो सर्वे तो पहले हो चुका था. ऐसा कौन सी इमरजेंसी थी कि आप तुरंत सर्वे करने फिर से पहुंच गए. कोर्ट कमिश्नर ने खुद ही कहा था कि सर्वे हो चुका है. उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं था".