- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सुपरटेक के सोलह प्रोजेक्ट NBCC को सौंपने का आदेश दिया है
- इस आदेश से 2010 से 2012 में फ्लैट बुक करने वाले करीब 51 हजार होम बायर्स को राहत मिली है
- कोर्ट ने NBCC को प्रोजेक्ट दो साल के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि होम बायर्स को कब्जा मिल सके.
दिल्ली -एनसीआर में सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को सौंपने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश से 2010 से 2012 तक सुपरटेक में फ्लैट बुक करने वाले होम बायर्स को राहत मिल गई है. इस आदेश से सुपरटेक के करीब 51 हजार होमबायर्स को राहत मिली है, जो एक दशक से अधिक समय से कब्जे का इंतजार कर रहे थे. कोर्ट ने NBCC को दो साल में प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा है. सुपरटेक ने अभी तक काम पूरा नहीं किया है और आरोप है कि कंपनी ने पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया. कोर्ट ने NCLAT के आदेश को बरकार रखा है और कहा कि हमारे आदेश में कोई भी अदालत या फोरम दखल नहीं देगी.
कोर्ट ने पाया कि सुपरटेक परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रही है और कंपनी पर धन के गबन के आरोप हैं. इसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें समय पर परियोजनाओं को पूरा करने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनबीसीसी को परियोजनाओं के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका आदेश अंतिम और बाध्यकारी है और कोई भी कोर्ट या फोरम परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जारी निर्देशों के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप नहीं करेगा.
फेज-1
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इको विलेज 3 सेक्टर 16बी, ग्रेटर नोएडा
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