पंजाब में मान सरकार का आज पहला बजट पेश करेगी. सूत्रों के अनुसार, बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस रहेगा. इसके साथ ही ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पंजाब सरकार कोई नए टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाने वाली है. बजट में राजस्व बढ़ाने पर सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर सकती है. बिजली सब्सिडी के लिए बजट में सीसी प्रावधान रहेगा.
टैक्स चोरी रोकने के लिए बजट में सरकार अपनी कई नए कदमों का जिक्र कर सकती है. कई क्षेत्रों को बेलआउट पैकेज के जरिए सरकार राहत दे सकती है. बता दें कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट में लोगों के सुझाव को भी ध्यान में रखा गया है.
बता दें कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा को एक नए समाज के निर्माण की आधारशिला बताते हुए इस क्षेत्र में बहुआयामी सुधार लाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों को ‘उत्कृष्ट स्कूलों' में तब्दील किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार न केवल अत्याधुनिक सरकारी स्कूलों के निर्माण बल्कि निजी स्कूलों में शुल्क के नियमन के लिए भी प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा, ‘‘शुल्क अधिनियम, 2016 का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) को रद्द कर दिया जाएगा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.'' उन्होंने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और कॉलेज और विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का वेतनमान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 19 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग की मांग के अनुरूप विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 44 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने पर विचार किया जा रहा है. मान ने कहा कि राज्य सरकार ने रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और 5,994 ‘एलिमेंट्री' प्रशिक्षित शिक्षकों और 8,393 ‘प्री-प्राइमरी' शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है.
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