उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर दिल्ली में कल जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. समान नागरिक संहिता को लेकर बनाई गई समिति आज दिल्ली और एनसीआर में बसे उत्तराखंड के प्रवासियों से इस पर सुझाव लेगी. दरअसल इस महीने के अंत तक समिति को अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है. इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी शासित अन्य राज्यों में समान नागरिक संहिता पर विचार होगा.
केंद्र भी इसी समिति की रिपोर्ट को मॉडल मानते हुए अगले लोक सभा चुनाव से पहले पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा सकती है. इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई ने कहा था कि समिति ने सभी हितधारकों से बात की है और उन्हें उम्मीद है कि मसौदा सभी पक्षों को पसंद आएगा.
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