पीएम मोदी ने किसानों को कार से कुचलने के आरोपी मंत्री पुत्र के बारे में क्या कहा

मामले में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा अक्‍टूबर माह से जेल में है लेकिन पिता अजय मिश्रा टेनी अभी भी मंत्रिमंडल में हैं.

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PM Modi ने UP चुनाव के पहले एएनआई को इंटरव्यू दिया

नई दिल्‍ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कहा है कि लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri)  में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के वाहन के कथित तौर पर  किसानों को कुचलने के मामले में यूपी की योगी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है. ANI की स्मिता प्रकाश के साथ इंटरव्‍यू के दौरान इस बारे में पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी (PM Interview ANI) ने कहा कि  सुप्रीम कोर्ट जो भी कमेटी बनाना चाहता था, जांच के लए जो जज नियुक्ति करना चाहता था राज्‍य सरकार ने उसके लिए सहमति दी. राज्‍य सरकार इस मसले में पारदर्शी तरीके से काम कर रही है.

मामले में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा अक्‍टूबर माह से जेल में है लेकिन पिता अजय मिश्रा टेनी अभी भी मंत्रिमंडल में हैं. इस आरोप कि बीजेपी इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, को मोदी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया. देश की विविधता का सम्‍मान नहीं करने के विपक्ष के आरोप को लेकर पूछ गए सवाल पर पीएम ने कहा कि देश की प्रगति के लिए सभी क्षेत्रीय आंकाक्षाओं को पूरा करना होगा.

पीएम मोदी ने कहा, मैं भी एक सीएम था और राज्‍यों की आकांक्षाओं को समझता था. पहले भारत आने वाले नेता केवल दिल्‍ली जाते थे लेकिन मैं उन्‍हें अलग राज्‍यों में ले गया. मैं चीन के राष्‍ट्रपति को तमिलनाडु लेकर गया. विदेश के अन्‍य नेताओं को भी देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में लेकर गया. मैं सबको साथ लेकर चलने पर विश्‍वाास करता हूं लेकिन दुर्भाग्‍य से आज कुछ नेता विविधता को एक-दूसरे के विरोध के लिए उपयोग कर रहे हैं. 

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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस मामले में अक्टूबर से ही जेल में हैं. हालांकि तमाम मांगों के बावजूद केंद्र सरकार ने अजय मिश्रा को मंत्रिपद से नहीं हटाया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि लखीमपुर केस में योगी सरकार पूरी पारदर्शिता से जांच कर रही है. पीएम मोदी ने ये बयान उत्तर प्रदेश में चुनाव के ठीक पहले दिया है, जब विपक्षी दल बीजेपी पर जांच या कार्रवाई में दखल देने का आरोप सत्तारूढ़ दल पर लगा रहे हैं. पीएम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जिस चीज की मांग की या जिस किसी बात की सुप्रीम कोर्ट की ओर मांग की गई,  यूपी सरकार ने उस पर सहमति दी. 

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