Parliament Monsoon Session: पेगासस (Pagasus scandal) और कृषि कानून (Farm laws) के मसले पर संसद की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. 19 जुलाई से संसद सत्र शुरू हुआ है लेकिन इस मुद्दे पर हर रोज विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते दोनों सदनो की कार्यवाही टालनी पड़ रही है. पेगासस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर नहीं हो पा रहा. जहां सरकार इस मसले पर विपक्ष पर आरोप लगा रही है वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार अहम मसलों पर बहस के लिए तैयार नहीं है. तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने सरकार पर विपक्ष की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया. NDTV से बातचीत में महुआ ने कहा कि मौजूदा सरकार ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है. उन्होंने कहा, पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की हमारी बात को भी नहीं सुना गया. इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है. यह कहा जाता था कि विपक्ष एक नहीं है, इस सत्र में सब एक हैं. सब कह रहे हैं, पेगासस पर चर्चा होनी ही चाहिए.' टीएमसी सांसद ने कहा, 'हम कहीं और भी चर्चा करना चाहें जैसे कि स्थायी समिति में तो सरकार ने अपने सांसदों को कह दिया कि आप वहां हस्ताक्षर मत कीजिए ताकि कोरम पूरा न हो. सरकार न तो सदन के अंदर और न बाहर, इस पर चर्चा कर रही है.'
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उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) और अरुण जेटली (Arun Jaitley) जी ने कहा था कि सदन चलाना सरकार का काम, विपक्ष का नहीं होता है. पीएम बाहर बोल रहे हैं, लेकिन अंदर न तो पीएम आते हैं और न ही गृह मंत्री. सदन में नही आते हैं. सात साल बीत गए. मीडिया से बात नहीं की. वो डर रहे हैं, उनके पास जवाब नही है. महुआ ने कहा कि लोकसभा में आज बिना किसी बहस के तीन बिल पास हो गए. तीन बिल पेश भी हुए. आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल थे, आदिवासी दिवस था ओबीसी बिल था सबने कहा कि इस पर चर्चा चाहिए लेकिन इसे नहीं सुना गया.
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दरअसल, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा ने ‘सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021', ‘निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021' और ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021' को मंजूरी प्रदान की.सरकार ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021' को भी आज ही पेश किया. इसके साथ ही, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने ‘राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021' और ‘राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021' भी पेश किए.
