नीति आयोग की बैठक से 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गैरमौजूदगी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ा ऐतराज जताया है. पार्टी की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में गैर हाजिर रहे हैं वो "गैर-जिम्मेदार" और "जनता विरोधी" हैं. नीति आयोग की इस बैठक में पीएम मोदी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की.
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने NDTV से कहा कि बैठक में 11 मुख्यमंत्री नहीं आए. लेकिन कई मुख्यमंत्री शामिल भी हुए. जो लोग नहीं आए उनकी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियां हो सकती हैं.
बैठक के लिए 100 से ज्यादा मुद्दे तक किए गए
रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीति आयोग की बैठक देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है. इस बैठक में देश के विकास के लिए ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमवर्क और रोड मैप तैयार किया जाता है. नीति आयोग की आठवीं बैठक के लिए 100 से ज्यादा मुद्दे तक किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आए.
सीएम केजरीवाल, भगवंत मान और ममता नहीं आईं
बता दें कि जिन मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बनाई है उनमें खास तौर पर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और ममता बनर्जी शामिल हैं. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस बैठक में 100 से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा होनी हो, उस बैठक में ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए. अगर इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री इतनी बैठक से दूर रहेंगे तो वो अपने राज्य के लोगों की बात को केंद्र तक कैसे पहुंचा पाएंगे.
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, गैर-जिम्मेदाराना और आम जनता के खिलाफ है. ये लोग पीएम मोदी के विरोध में आखिर कहां तक जाएंगे. आपको (सीएम जो बैठक में नहीं आए) पीएम मोदी के विरोध करने के कई मौके मिलेंगे लेकिन इस वजह से अपने राज्य की जनता का नुकसान क्यों कर रहे हैं.
