- सरकार ने 1.07 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी.
- योजना का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है.
- कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी, जो खेलों में सुधार के लिए है.
- नई नीति भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करती है.
सरकार ने 1.07 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इसका मकसद सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है. इसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
वहीं, कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को मंजूरी दे दी. यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देना और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है. नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेती है और भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करती है.
परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड के 4-लेन निर्माण को मंजू़री
मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड के 4-लेन निर्माण को मंजू़री दी। खंड की कुल लंबाई 46.7 किमी है एवं परियोजना लागत 1,853 करोड़ रुपये है. दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस योजना का उद्देश्य दो साल में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहन देना है. इसके अलावा यह योजना पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन देगी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन में सहायता करना है, साथ ही प्रतिष्ठानों और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना है. भारत में रोजगार के लिए एक बड़ा कदम!
पहली बार नौकरी करने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों पर दो साल तक 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा. नियोक्ताओं को एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा.
