सरकार ने 1.07 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी. योजना का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है. कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी, जो खेलों में सुधार के लिए है. नई नीति भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करती है.
