मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election) होने हैं. राज्य में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के बीच है. दोनों ही पार्टी इस बार चुनावी रण जीतने का दावा कर रही हैं. लेकिन जीत किसे मिलेगी, ये तो 3 दिसंबर को जनता ही तय करेगी. चुनाव को लेकर राज्य में जनता का क्या मूड है, ये जानने के लिए NDTV ने सीएसडीएस(CSDS)-लोकनीति(LOKNITI) के साथ मिलकर एक ओपिनियन पोल (NDTV Opinion Poll) किया है. इस सर्वे के मुताबिक, राज्य की अधिकतर जनता ये मानती है कि उनके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी ही है.
NDTV-CSDS-लोकनीति के सर्वे के मुताबिक, मध्य प्रदेश की 27 फीसदी जनता का मानना है कि उनके लिए महंगाई का मुद्दा सबसे अहम है. 27 फीसदी जनता बेरोजगारी को अपना सबसे अहम मुद्दा मानती है. 13 फीसदी जनता का मानना है कि उनके लिए गरीबी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है.
8 फीसदी जनता विकास की कमी को अपना मुद्दा मान रही है. वहीं, 5 फीसदी जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस बार चुनाव में अपना मतदान करेगी. जबकि 20 फीसदी जनता के लिए अन्य मुद्दे भी अहम रहने वाले हैं.
किसानों को ध्यान में रखकर भी होगी वोटिंग
इस सर्वे में नाखुश किसानों को लेकर राय जानने की कोशिश की गई है. सूबे की 53 फीसदी जनता का मानना है कि वो इस बार मतदान के दौरान नाखुश किसानों को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे. जबकि 22 फीसदी का मानना है कि उनके लिए किसानों का नाखुश होना ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है. वहीं, 17 फीसदी जनता इसे कोई मुद्दा ही नहीं मानती है.
मतदान के दौरान सरकारी भर्तियों में घोटाले का रखेंगे ध्यान
सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया कि क्या मतदान करते समय सरकारी भर्तियों में घोटाले को भी ध्यान में रखा जाएगा? इस सवाल पर राज्य की 43 फीसदी जनता का मानना है कि उनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा है. मतदान के दौरान वह इसका ख्याल रखेंगे. जबकि 24 फीसदी जनता मानती है कि मतदान के दौरान वो कुछ हद तक इसका ध्यान रखेंगे. वहीं, 19 फीसदी जनता के लिए ये कोई बहुत अहम बात नहीं है.
आरक्षण का मुद्दा कितना अहम?
इस चुनाव में आरक्षण का मुद्दा कितना अहम होगा? सर्वे में शामिल लोगों से ये सवाल भी किया गया था. 34 फीसदी जनता का मानना है कि वह मतदान के दौरान इसका काफी हद तक ध्यान रखेंगे. जबकि 24 फीसदी जनता मतदान के दौरान इसे कुछ हद तक ध्यान में रखने की बात कहती है. वहीं, 26 फीसदी जनता ऐसी है, जिसके अनुसार उनके लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं है.
बता दें कि इस ओपिनियान पोल का सैंपल साइज 3019 है और इसमें 30 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया.
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