NCP अपने ही बोझ से टूटी, BJP का इससे कोई लेना-देना नहीं: केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा,‘‘महाराष्ट्र में ताजा राजनीतिक स्थिति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई है. इसमें राज्य सरकार या भाजपा की कोई भूमिका नहीं है. एनसीपी अपने ही बोझ से टूट गई."

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NCP में टूट के बाद शरद पवार और अजित पवार ने बुधवार को मीटिंग बुलाई है.
भोपाल:

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) अपने ही दबाव में विभाजित हुई है और इससे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कोई लेनादेना नहीं है. तोमर ने स्पष्ट किया कि न तो भाजपा और न ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में विद्रोह से कोई लेना-देना है. भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि 24 साल पुरानी राकांपा से जुड़ी घटनाएं स्वाभाविक राजनीतिक क्रम में घटित हुई हैं.

अचानक हुए घटनाक्रम में राकांपा नेता अजित पवार रविवार को महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में शामिल हो गए, साथ ही पार्टी के आठ अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली. राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने उनके कदम की निंदा की है.

शरद पवार के नेतृत्व वाले दल में इस घटनाक्रम के बारे मे पूछे जाने पर तोमर ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘महाराष्ट्र में ताजा राजनीतिक स्थिति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई है. इसमें राज्य सरकार या भाजपा की कोई भूमिका नहीं है. राकांपा अपने ही बोझ से टूट गई. जब ऐसी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न होती है, तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, भाजपा वह भूमिका निभाती है जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है.''

तोमर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए भोपाल में थे. मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं. समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बनाने और सत्तारूढ़ दल द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इस मुद्दे को उठाने के सवाल पर भाजपा नेता ने कहा कि यह चुनाव से संबंधित मामला नहीं है.

उन्होंने कहा, ‘‘हम (अयोध्या में) राममंदिर के पक्ष में थे और हम इसका निर्माण कर रहे हैं. हमने अनुच्छेद 370 (जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था) का विरोध किया और हमने इसे निरस्त कर दिया है. इसी तरह, हमारी राय थी कि तीन तलाक महिलाओं के साथ अन्याय है और इसलिए हमने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया.''

तोमर ने कहा, 'देश में हर कोई यूसीसी के पक्ष में है और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर निर्देश दिए हैं. सरकार उचित समय पर इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगी.' यूसीसी का विरोध करने वाले दलों की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे मूल रूप से ऐसा कुछ नहीं चाहते जो समाज में समानता और सद्भाव स्थापित करे.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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