- प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रालयों से जून 2024 के बाद किए गए प्रमुख सुधारों की विस्तृत सूची तैयार करने को कहा
- मंत्रियों को अगली कैबिनेट बैठक में अपने मंत्रालयों के तीन बड़े सुधारों पर प्रस्तुति देने का निर्देश दिया गया
- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने लीगल मेट्रोलॉजी और गुणवत्ता नियंत्रण में किए गए सुधारों को जिक्र करने की तैयारी
मोदी सरकार की रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों में अब तक किए गए सुधारों की समीक्षा करने का फैसला किया है. नतीजतन सभी मंत्रियों से पूछा गया है कि जून 2024 में तीसरी बार सरकार बनने के बाद उनके मंत्रालयों ने ऐसे कौन‑से बड़े सुधार किए हैं, जिनसे आम लोगों के जीवन में और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में सकारात्मक परिवर्तन आया है.
कैबिनेट बैठक के बाद तेजी से सुधारों की सूची तैयार करने की कवायद
सूत्रों के अनुसार, इन दिनों सभी मंत्रालयों में तेजी से इन सुधारों की सूची तैयार करने का काम चल रहा है. सेवा तीर्थ में 24 फरवरी को हुई अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को ऐसे सुधारों की सूची बनाने का निर्देश दिया था. इसके बाद कैबिनेट सचिव की ओर से भी सभी सचिवों को एक फॉर्मेट भेजा है, जिसमें 3 बड़े सुधारों और उनके प्रभाव का विवरण देना होगा. यह जानकारी दो पन्नों में उपलब्ध करानी होगी.
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अगली कैबिनेट बैठक में सुधारों पर मंत्रियों की प्रेज़ेंटेशन की तैयारी
सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे अगली कैबिनेट बैठक में इनका ब्यौरा प्रस्तुत करें. यह बैठक इस सप्ताह होने की संभावना है, जिसमें मंत्रियों को अपने-अपने मंत्रालयों के जून 2024 के बाद किए गए तीन बड़े सुधारों पर प्रधानमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन देना होगा. सूत्रों के अनुसार, सभी मंत्रालयों में इस कार्य को लेकर युद्धस्तर पर तैयारी चल रही है. कई मंत्रालयों में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख सुधारों पर चर्चा की गई है.
मेट्रोलॉजी और गुणवत्ता सुधारों पर फोकस
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जून 2024 के बाद कई बड़े सुधार किए गए हैं, जो उपभोक्ताओं के जीवन को सुगम बनाते हैं और कारोबारियों की राह आसान करते हैं. अधिकारी के अनुसार, अगली कैबिनेट बैठक में मंत्रालय की ओर से लीगल मेट्रोलॉजी और क्वॉलिटी कंट्रोल से जुड़े बड़े सुधारों का भी उल्लेख किया जाएगा. इसी तरह गृह मंत्रालय नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी सफलताओं और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के कदमों को सामने रख सकता है.
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आधुनिकीकरण और नई तकनीकों पर जोर
रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन नीति और प्रोत्साहन उपायों की जानकारी दे सकता है. साथ ही, एआई और क्वांटम तकनीक पर जोर देते हुए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किए जाने की संभावना है. जल शक्ति मंत्रालय ने जल प्रदूषण कानून में छोटे उल्लंघनों को डिक्रिमिनलाइज करने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस को बढ़ावा मिलेगा.
प्रमुख मंत्रालयों के सुधारों से बढ़ेगी जवाबदेही
सड़क परिवहन मंत्रालय ने सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली और फास्टैग के नए नियम लागू करके आम लोगों के लिए यात्रा को और सुगम बनाया है. सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से जवाबदेही बढ़ेगी और सुधारों के ठोस परिणामों की सीधे समीक्षा संभव होगी. इसे मोदी 3.0 के सुधार एजेंडा को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
