कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के एक कथित फैसले का स्वागत किया जिसमें चीन के साथ लगी सीमा पर भूभाग के नुकसान के बारे में जानकारी देने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया. रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा, 'उच्चतम न्यायालय बिल्कुल सही है. ऐसे मामलों को उच्चतम न्यायालय में नहीं लाया जाना चाहिए. सरकार को ऐसे मामलों से निपटना है और नागरिकों को संवेदनशील जमीनी हकीकत के बारे में भारतीय सेना पर भरोसा करना चाहिए.'
रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सदस्य हैं. उन्होंने सर्वोच्च अदालत के फैसले के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट को टैग भी किया. रिपोर्ट के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने चीन के साथ लगी सीमा पर भूभाग के नुकसान के बारे में जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने के अनुरोध वाली एक याचिका को खारिज कर दिया.
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