'आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा': कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणापत्र की 10 बड़ी बातें

Karnataka Assembly Elections 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होनेवाले हैं और मतगणना 13 मई को की जाएगी.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

कांग्रेस ने जारी किया कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र.

नई दिल्ली:

Karnataka Assembly Elections 2023: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया सहित अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति में घोषणापत्र जारी किया है.

कांग्रेस ने क्या वादे किए?
  1. घोषणापत्र के अनुसार अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है, तो कर्नाटक के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी.
  2. सत्ता में आने पर कांग्रेस परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये देगी. अन्न भाग्य में दस किलोग्राम अनाज देने का वादा किया गया है. आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 15 हजार की जाएगा.
  3. आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा और अल्पसंख्यक आरक्षण 4 प्रतिशत बहाल किया जाएगा.
  4. घोषणापत्र के अनुसार युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को एक माह में तीन - तीन हजार रुपये तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को डेढ़ - डेढ़ हजार रुपये दिए जाएंगे.
  5. घोषणापत्र में कहा गया है कि शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में केएसआरटीसी / बीएमटीसी बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी.
  6. घोषणापत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल का जिक्र भी किया है और इसकी तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से की है. कांग्रेस ने वादा करते हुए कहा है कि अगर उन्‍हें सत्ता मिलती है, तो वे इसे बैन करेंगे. 
  7. Advertisement
  8. कांग्रेस के घोषणापत्र के मुताबिक हर ग्राम पंचायत में भारत जोड़ो सामाजिक समरसता समिति का गठन किया जाएगा. हर पंचायत में वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे
  9. कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Elections 2023) के लिए अपने घोषणापत्र में कहा है कि बीजेपी द्वारा पारित किए गए अन्यायपूर्ण सभी कानूनों तथा अन्य जन विरोधी कानूनों को सत्ता में आने के एक वर्ष के भीतर ही रद्द कर दिया जाएगा.
  10. Advertisement
  11. कांग्रेस ने 3 रुपये प्रति किलो गोबर खरीद का वादा भी राज्य की जनता से किया है.
  12. 2006 के बाद से नौकरी पर लगने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम देने पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाएगा. साथ ही 60 साल से ऊपर के पुजारियों, मौलवियों, पादरियों आदि को हर महीने पांच हजार दिए जाएंगे.
  13. Advertisement