परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के बाद जम्मू-कश्मीर में 1200 पुलिस अधिकारियों की भर्ती रद्द कर दी गई है. वर्ष 2019 में विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद यह जम्मू-कश्मीर में पहला महत्वपूर्ण भर्ती अभियान था. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह जम्मू-कश्मीर आरके गोयल की अध्यक्षता वाले जांच पैनल के रिपोर्ट सौंपने के बाद उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पैनल ने पिछले माह जम्मू-कश्मीर सर्विसेस सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) की ओर से जाीर पुलिस सब इंस्पेक्टरों की मेरिट लिस्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और हेरफेर पाया है.
जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्विटर के जरिये बताया कि दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर पुलिस में उपनिरीक्षकों की भर्ती रद्द की जा रही है और भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है ताकि दोषियों को जल्द न्याय कटघरे में लाया जा सके.''उपराज्यपाल ने कहा, ‘‘यह हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम है और सरकार नये सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर जल्द फैसला करेगी.''
उल्लेखनीय है कि सिन्हा ने पिछले महीने भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के आरोप लगने पर पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती प्रक्रिया की जांच करने के आदेश दिए थे. जम्मू-कश्मीर सर्विसेस सिलेक्शन बोर्ड ने चार जून को जारी नतीजों में 1,200 सफल प्रत्याशियों की सूची जारी की थी. इस परीक्षा में 97 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था. असफल उम्मीदवारों ने नतीजे घोषित होने पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया था.
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