भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जया प्रदा (Jaya Prada) ने बुधवार को कहा कि वो आगामी चुनावों में आंध्र प्रदेश से हिस्सा लेना चाहती हैं. उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि इसका फैसला पूरी तरह से बीजेपी लीडरशिप द्वारा किया जाएगा. जया प्रदा ने अपने जन्मदिन पर तिरुमाला मंदिर में दर्शन के बाद संवादाताओं से कहा कि "मेरी आंध्र प्रदेश से चुनाव में भाग लेने की इच्छा है, यह सब पार्टी में उच्च अधिकारियों के निर्णय पर निर्भर करता है."
हालांकि, इसकी अधिक संभावना नहीं है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में बीजेपी द्वारा आंध्र प्रदेश से मैदान में उतारी जाएं क्योंकि पार्टी ने पहले ही इन दोनों चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. राज्य में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन कर इन चुनावों को लड़ रही है. इन पार्टियों के बीच सीट बंटवारे के समझौते के तहत भाजपा छह लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी.
टीडीपी 144 विधानसभा और 17 लोकसभा सीटों पर और जनसेना दो लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव एक साथ 13 मई को होंगे और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे. जया प्रदा ने राज्य में एनडीए उम्मीदवारों के लिए स्टार प्रचारक बनने की भी इच्छा व्यक्त की है.
टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी जनसेना और भाजपा ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी सरकार के अत्याचारों को रोकने के लिए गठबंधन बनाया है. टीडीपी प्रमुख ने आगामी आंध्र प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपने गठबंधन की जीत पर भी भरोसा जताया, जो 13 मई को राज्य में एक साथ होंगे.
चंद्रबाबू नायडू ने यहां एक सासभा को संबोधित करते हुए कहा, "चाहे रायलसीमा हो या कोनसीमा, हमें हर जगह शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम आगामी चुनाव जीत रहे हैं." उन्होंने दावा किया कि लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें वाईएसआरसीपी को आने वाले चुनावों में हराना है.
चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "जिस तरह एक भूखा शेर शिकार करने के लिए इंतजार करता है, उसी तरह सभी वर्गों के लोग दो बटन दबाने और वाईएसआरसीपी को बुरी तरह हराने के लिए चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी सरकार के तहत राज्य में कानून-व्यवस्था में गिरावट और भ्रष्टाचार देखा गया है.
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