कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई. इस मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश देते हुए 10 दिनों के भीतर राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र से साफ तौर पर पूछा कि यह बताइए कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और सरकार को और स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया. याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है, जिसके आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता को भी चुनौती दी गई है हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द तथ्यों के साथ जवाब देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें देरी स्वीकार्य नहीं होगी.
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठने से उनकी संसद सदस्यता प्रभावित हो सकती है. दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा है कि यह विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है.
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