विनिर्माण क्षेत्र में स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने केंद्रीय बजट में सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए 6,903 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए कच्चे माल पर शुल्क में कटौती की है. बजट दस्तावेज के अनुसार, सरकार ने देश में मिश्रित, पृथक सेमीकंडक्टर विनिर्माण और असेंबली इकाइयों की स्थापना के लिए संशोधित योजना के तहत परियोजनाओं के लिए 4,203 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं.
केंद्रीय बजट में देश में इलेक्ट्रॉनिक चिप संयंत्रों के लिए 1,500 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के लिए 100 करोड़ रुपये और मोहाली में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है.
बजट में सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि भारतीय सेमीकंडक्टर मशीनों, ई-साइकिल और प्रिंटर कार्ट्रिज आदि में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों के संबंध में नए शुल्क तय किये जा सकें, जो एक अक्टूबर से प्रभावी होंगी.
इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कल-पुर्जों और कुछ घटकों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर शुल्क में कमी की घोषणा की.
