बीमा कंपनियों, नाबार्ड और RBI के कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए गुड न्यूज! सरकार ने दे दिया बड़ा गिफ्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (Public Sector General Insurance companies), नाबार्ड (NABARD) और RBI के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस फैसले से इन संस्थाओं के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत होगी.

शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवा निगमों Public Sector General Insurance companies) के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 01.08.2022 से प्रभावी होगा. कुल वेतन वृद्धि 12.41% होगी. इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता में 14% की वृद्धि शामिल है. इस संशोधन से कुल 43,247 पीएसजीआईसी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. इस संशोधन में एनपीएस अंशदान को भी 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, ताकि 01.04.2010 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों का भविष्य बेहतर हो सके.

इसके साथ ही, पारिवारिक पेंशन को official gazette में प्रकाशन की तारीख से 30% की एकसमान दर से संशोधित किया गया है.सार्वजनिक बीमा निगमों (पीएसजीआईसी) में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक कि 1 नवंबर, 2022 से नाबार्ड के सभी ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इससे लगभग 3800 सेवारत और पूर्व कर्मचारियों को लाभ होगा. भारत सरकार ने RBI के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक स्वीकृत संशोधन के अंतर्गत मूल पेंशन और महंगाई राहत पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. यह 1 नवंबर 2022 से प्रभावी होगी. इससे सभी सेवानिवृत्तों की मूल पेंशन में 1.43 गुना की प्रभावी वृद्धि होगी. इससे उनकी मासिक पेंशन में काफी सुधार होगा. इस संशोधन से कुल 30,769 लाभार्थियों को लाभ होगा. इनमें 22,580 पेंशनभोगी और 8,189 पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं. भारत सरकार के इन तीन फैसलों का फायदा लगभग 46,322 कर्मचारियों, 23,570 पेंशनभोगियों और 23,260 पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलेगा.

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