दिल्ली सरकार के तीन अधिकारियों को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के बाद निलंबित कर दिया गया है. इन अधिकारियों में एक डिप्टी सेक्रेटरी और दो एसडीएम अधिकारी हैं. इन अधिकारियों पर आरोप है कि एक मामले में इन्होंने तय प्रक्रिया में चूक की जिससे भ्रष्टाचार होने की संभावना दिखाई देती है. गौरतलब है कि हाल ही में विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं.बताते चलें कि इससे पहले सांसद मनोज तिवारी की एक साल पुरानी अस्पताल बनाने में गड़बड़ी की शिकायत पर उप राज्यपाल ने ACB जांच का आदेश दिया था.
हालांकि उपराज्यपाल के उस फैसले पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विरोध दर्ज करवाया था. सिसोदिया ने कहा था कि अगर किसी जनसेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो जांच एजेंसी इस मामले में तब तक जांच शुरू नहीं कर सकती जब तक सरकार इसकी इजाजत न दे. इस मामले में निर्वाचित सरकार से इजाजत नहीं ली गई. दिल्ली के डिप्टी सीएम ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मुताबिक, ऐसी किसी भी शिकायत पर 4 महीने के भीतर फैसला करना होता है जबकि इस मामले में शिकायत किए हुए करीब एक साल का समय हो चुका है.
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