सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई होनी है. वहीं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों या राज्यों द्वारा किसी भी तरह के उल्लंघन के खिलाफ कदम उठाने के लिए नियम तैयार किए हैं . कानून और न्याय मंत्रालय ने प्रस्तावित नियमों की पहले ही जांच कर ली है. इस ड्राफ्ट नियम को इसी हफ्ते अधिसूचित किया जाएगा. अतिरिक्त कानून बनाने के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. कृषि मंत्रालय के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन देने का कार्य किया जा रहा है. पंजाब और हरियाणा में पिछले सालों के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है.
पंजाब में 32, हरियाणा राज्य में 19 मामले दर्ज
CAQM ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि 29.10.2024 तक CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिकारियों के खिलाफ़ पंजाब में 32 और हरियाणा राज्य में 19 शिकायतें/मामले दर्ज किए गए हैं. जिला प्रशासन को सख्त निगरानी रखने और आयोग के निर्देशों को लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. पंजाब और हरियाणा में राज्य सरकारों द्वारा भी सख्त कार्रवाई की जा रही है. जिसमें पराली जलाने वाले ऐसे किसानों के खेत रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां दर्ज करना है. BNS, 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज करना और उल्लंघनकर्ताओं से निर्धारित पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाना/वसूली करना शामिल है.
पंजाब सरकार ने किसानों को धान की पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रति एकड़ 2500 रुपये का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. उपरोक्त प्रोत्साहन पंजाब और दिल्ली द्वारा 500 रुपये प्रति एकड़ तथा भारत सरकार द्वारा 1500 रुपये प्रति एकड़ साझा किया जा सकता है. यह ध्यान में रखते हुए कि धान 32 लाख हेक्टेयर में उगाया जाता है, कुल राशि 2000 करोड़ रुपये होगी. तथा पंजाब, दिल्ली और भारत सरकार का हिस्सा क्रमशः 400 करोड़ रुपये, 400 करोड़ रुपये तथा 1200 करोड़ रुपये हो सकता है.
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