दिल्ली (Delhi) के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) ने होम गार्ड की भर्ती (Home Guard Recruitment) को मंजूरी दे दी है. दिल्ली में 10,285 होम गार्ड की भर्ती की जाएगी. दिल्ली में आज होम गार्ड इनरोलमेंट की समीक्षा बैठक के बाद उपराज्यपाल दफ्तर की ओर से यह जानकारी दी गई है. उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि भर्ती में चयन के दौरान एक्स्ट्रा क्रेडिट के जरिए सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स (Civil Defense Volunteers) को तरजीह दी जाए. साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि मार्च 2024 तक चयन पूरा किया जाए, पहले यह समय सीमा जून 2024 तय की गई थी.
भर्ती के बाद होम गार्ड के तहत चयनित लोगों को प्रति माह 25,000 रुपये मिलेंगे. चयन प्रक्रिया के दौरान सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को 10 बोनस पॉइंट दिए जाएंगे.
पहले अधिकतम 60 वर्ष तक के व्यक्ति की होम गार्ड के तौर पर भर्ती हो सकती थी, लेकिन अब इसे घटाकर अधिकतम 45 वर्ष कर दिया गया है. पहले इसके लिए कम से कम आपको दसवीं पास होना अनिवार्य था, लेकिन अब कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य होगा. दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट के लिए भी इतनी ही शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है.
होम गार्ड चयन के लिए 15 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन, दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सीनियर अधिकारी भी शामिल होंगे. चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए पूरी प्रक्रिया के दौरान सीसीटीवी कैमरों से वीडियोग्राफी होगी.
भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा. अगले साल फरवरी के पहले हफ्ते में शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण (Physical Measurement and efficiency test) होगा. इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट और उसके बाद मार्च 2024 में नतीजे घोषित किए जाएंगे.
31 अक्टूबर को दिल्ली के 10,792 सिविल डिफेंस वालंटियर को यह कहकर हटा दिया गया था कि उनकी नियुक्ति का तरीका गलत था और उनसे जो काम लिया जा रहा था वह भी नियम के तहत नहीं लिया जा सकता. ज्यादातर सिविल डिफेंस वालंटियर दिल्ली की बसों में बस मार्शल के तौर पर काम कर रहे थे.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों इस बात पर सहमत थे कि इन सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को ही होम गार्ड के तौर पर लगाया जाना चाहिए, जिससे इनकी आजीविका पर भी संकट ना हो और उनके अनुभव का भी लाभ मिल सके.
ये भी पढ़ें :
* LG ने केजरीवाल सरकार की विजिलेंस रिपोर्ट को स्वीकारने से किया इनकार, बताया- 'पूर्वाग्रह से ग्रस्त'
* बारापुला एलिवेटेड रोड के फेज-3 के निर्माण के लिए LG ने दूर की अंतिम बाधा, जमीन अधिग्रहण को मंजूरी
* "मुख्य सचिव को तुरंत करें सस्पेंड": केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल को भेजी रिपोर्ट
