उपराज्यपाल के मुताबिक, हर जोन से 3 प्राइमरी इंचार्ज फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे. (फाइल)
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही उपराज्यपाल ने ट्रेनिंग के लिए जाने वाले प्राइमरी इंचार्ज की संख्या भी 52 से बढ़ाकर 87 कर दी है. उपराज्यपाल के मुताबिक, 29 प्रशासनिक जोन हैं और हर जोन से 3 प्राइमरी इंचार्ज फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे. दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने का मामला काफी समय से राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव का कारण बना हुआ था.
सक्सेना ने अपनी मंजूरी में उल्लेख किया है कि अतीत में संचालित विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन प्रभाव को रिकार्ड में लाने से अरविंद केजरीवाल नीत सरकार ने इनकार कर दिया था.
उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सभी को समतापूर्ण लाभ पहुंचाने के रुख को आगे बढ़ाते हुए उपराज्यपाल ने प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 52 से बढ़ा कर 87 कर दी है, ताकि शिक्षा विभाग के सभी 29 प्रशासनिक जोन के प्राथमिक (विद्यालय) प्रभारियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके.''
अधिकारी ने कहा, ‘‘29 प्रशासनिक जोन से, प्रत्येक से तीन प्रभारियों (कुल 87) का चयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किया जाएगा, जबकि सरकार ने मनमाने तरीके से यह (कुल) संख्या 52 तय की थी.''
केजरीवाल सरकार ने जब पहले एलजी को यह प्रस्ताव भेजा था तो एलजी ने लागत लाभ विश्लेषण कराने और देश में ही ट्रेनिंग के विकल्प तलाशने को कहा था.
इसके बाद केजरीवाल सरकार ने 20 जनवरी को उपराज्यपाल को फिर से इस मामले की फाइल भेजी थी. उपराज्यपाल ने अब जाकर इसे मंजूरी दी है.
बता दें कि शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने का मामला दिल्ली विधानसभा तक में उठ चुका है. इस मामले में जनवरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि मेरे मास्टर ने मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया, जैसे एलजी साहब करते हैं. मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं और दिल्ली के दो करोड़ लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, आप कौन हैं?
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