दिल्ली के सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेस, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल आदि जिनकी 100 वाहनों से ज़्यादा पार्किंग क्षमता है उन्हें अपनी पार्किंग क्षमता का 5% इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित करना होगा. दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिये हैं.
दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश के मुताबिक पार्किंग क्षमता का 5% स्पेस इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिजर्व करने के साथ पार्किंग में स्लो इलेक्ट्रिक चार्जर्स को भी व्यवस्था करनी होगी.
आदेश के मुताबिक, EV पालिसी के तहत दिसंबर तक सभी कॉम्प्लेक्स को अपने सिस्टम को अपग्रेड करना का समय दिया गया है. साथ ही, ऐसे कॉम्प्लेक्स को प्रति चार्जिंग पॉइंट 6 हज़ार रुपए तक की सब्सिडी भी दी जायेगी. इस फैसले से दिल्ली में दिसम्बर तक 10 हज़ार से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर उपलब्ध होने की उम्मीद है.
