दिल्ली और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने-सामने नजर आ रही है. अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग मामले में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. सुप्रीम कोर्ट में सेवा मुद्दे पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने कहा कि दिवाली के बाद गठित बेंच करेंगे . दरअसल, दिल्ली सरकार के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष सेवाओं के नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद से संबंधित मामले में जल्द सुनवाई की मांग की.
मेहरा ने कहा कि यह सेवाओं के मुद्दे से संबंधित मामला है, जिसका उल्लेख सूची II की प्रविष्टि 41 में है. संवैधानिक बेंच के फैसले के अनुसार, केवल 3 विषयों को केंद्र सरकार के क्षेत्र में रखा गया था- पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था. दो जजों की बेंच ने सेवा मामले में अलग- अलग विचार दिए और फिर तीन जजों को ये मामला भेजा गया चूंकि संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण वर्तमान में केंद्र सरकार के पास है. ये यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है.
उन्होंने कहा कि ये दिल्ली सरकार को अपनी नीतियों को संचालित करने और लागू करने की क्षमता में बाधा डालता है इसलिए मामले की जल्द सुनवाई हो. CJI एनवी रमना ने कहा कि दिवाली के बाद मामले में बेंच गठित करेंगे.
बता दें कि फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने सेवाओं पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों के सवाल पर एक विभाजित फैसला दिया और मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया था. तभी से ये मामला लंबित है.
