दिल्ली : पानी के बिल को लेकर 'वन टाइम सेटेलमेंट' स्कीम, CM केजरीवाल बोले- 7 लाख घरों का होगा बिल जीरो

वन टाइम सेटेलमेंट योजना को दिल्ली जल बोर्ड ने मंजूरी दे दी है. अब दिल्ली कैबिनेट में इसे लाया जाएगा.

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नई दिल्ली:

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए पानी के बकाया बिलों के लिए वन टाइम सेटेलमेंट योजना की घोषणा की है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना 1 अगस्त से शुरू होगी. 3 महीने तक लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.  

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दिल्ली सरकार ने सभी बकाया बिलों को दो श्रेणी में बांटा है

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो उपभोक्ता जिनकी दो या दो से ज्यादा OK  रीडिंग आई हैं. यानी मीटर रीडर ने एक्चुअल रीडिंग ली और दोनों पक्ष उससे सहमत हैं. अगर किसी की 2 मीटर रीडिंग है तो दोनों का औसत निकाल लिया जाएगा और बिल बना दिया जाएगा. अगर किसी की 3 मीटर रीडिंग है तो अगर बीच वाली मीटर की रीडिंग से अगली रीडिंग दोगुने से ज्यादा है तो उसको खरीद कर नया मीटर देंगे और मान लेंगे कि यह गलत रीडिंग हो सकती है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी की 3 मीटर रीडिंग है 50, 75, 200... तो उस केस में 200 को हटा देंगे और 50, 75 इन दोनों रीडिंग की औसत निकाल ली जाएगी और इस हिसाब से बिल कम करके भेजा जाएगा. 

जिन लोगों की एक या एक भी OK रीडिंग नहीं है?

इस मामले में पड़ोसियों की मीटर रीडिंग देखी जाएगी. इलाके में आसपास के बिल्कुल वैसे ही मकान की रीडिंग देखकर कम बिल बनाकर भेजा जाएगा. दिल्ली में कुल 27.6 लाख पानी के उपभोक्ता हैं जिनके पास कनेक्शन है इसमें से 11.7 लाख कनेक्शन पर बकाया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक इस फार्मूले के तहत जिन 11.7 लाख उपभोक्ताओं के बिल बकाया हैं उनमें से 7 लाख उपभोक्ताओं का पुराना बिल जीरो हो जाएगा क्योंकि वह प्रतिमाह 20 किलो लीटर मुफ्त पानी की श्रेणी में आ जाएंगे.

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दिल्ली में 1.5 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका 20 से 30 किलोलीटर के बीच में खपत हैं बाकी 30 किलोलीटर के ऊपर हैं. जिन लोगों का बिल गलत मीटर रीडिंग की वजह बकाया हो गया है उनको 1 अगस्त के बाद जो बिल कम करके भेजा जाएगा केवल वह चुकाना होगा. ऐसे लोग अगर 3 महीने की अवधि में बिल नहीं चुकाते हैं तो उसके बाद उनको सारा बिल चुकाना होगा 5733 करोड़ रुपये के पानी के बिल दिल्ली में इस समय बकाया (11.7 लाख कनेक्शन के)

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दिल्ली जल बोर्ड ने इस योजना को मंजूरी दे दी है अब दिल्ली कैबिनेट में इसे लाया जाएगा. बताते चलें किकोरोना के दौरान रीडिंग देर से लेने या गलत लेने आदि के चलते मीटर रीडिंग की समस्या आई और लोगों के बकाया लंबित हो गए हैं

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