केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) ने शनिवार को कॉलेजियम मुद्दे (Collegium issue) को 'दिमाग का खेल' बताते हुए कहा कि वह इस बारे में बात नहीं करेंगे. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिशों सहित सरकार के समक्ष लंबित सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम की विभिन्न सिफारिशों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने यह टिप्पणी की. केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, "कॉलेजियम का मुद्दा पूरी तरह माइंडगेम का है. मैं इस बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं."
रिजिजू अरुणाचल प्रदेश को 4जी सेवाओं के लिए 254 मोबाइल टावर समर्पित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के इतर बोल रहे थे.
उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी स्थानीय लोगों के लिए प्रमुख मुद्दा है. किरेन रिजिजू और तपीर गाओ लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं.
रिजिजू कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं और एक बार तो उन्होंने इसे हमारे संविधान के लिए 'एलियन' (अपरिचित) भी बता दिया था.
बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के लगभग 336 सीमावर्ती गांवों में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू की जाएगी. इसके लिए सरकार ने यहां शनिवार को 254 मोबाइल नेटवर्क टावरों को चालू किया. सरकार ने 2,675 करोड़ रुपये से अरुणाचल प्रदेश के 3,721 से ज्यादा गांवों में 2,605 मोबाइल 4जी टावर स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दी है. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक समारोह में 254 मोबाइल टावरों का लोकार्पण किया. इस मौके पर उन्होंने कहा, “आज जो टावर शुरू किए गए हैं, उनमें से ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं।''
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