बजट सत्र में न हो हंगामा, विपक्षी नेताओं से बात कर रहे मोदी सरकार के मंत्री

बजट सत्र ((Union Budget Session 2021) को लेकर सभी पार्टियों के सदन के नेताओं के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रहे हैं.

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Budget 2021: संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

संसद का बजट सत्र (Budget Session 2021) शुक्रवार से शुरू हो गया है. 1 फरवरी को आम बजट (Union Budget 2021) पेश किया जाएगा. जैसा कि माना जा रहा था कि किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर बजट सत्र में हंगामा हो सकता है, पहले दिन कई विपक्षी दलों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. बजट सत्र को लेकर सभी पार्टियों के सदन के नेताओं के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रहे हैं.

इस मीटिंग में बजट सत्र सुचारु रूप से चले और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में सभी विपक्षी दल भाग लें, पर बातचीत हो रही है. सरकार की तरफ से सभी विपक्षी दलों को आश्वस्त किया गया है कि सरकार कृषि संबंधी कानूनों समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.

बजट सत्र : लोकसभा स्‍पीकर ने किया आग्रह, 'सभी दल संसद की मर्यादा बनाए रखें ताकि सुचारू रूप से चले सदन'

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बताते चलें कि कल 20 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था इसलिए सरकार की कोशिश है कि बजट सत्र में हंगामा न हो. लोकसभा स्‍पीकर ओम बिरला (Om birla) ने शुक्रवार को सभी दलों के साथ मीटिंग में कहा, 'सबसे अपेक्षा है कि सदन सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित चले और सभी संसद की मर्यादा को न भूलें. जो भी मुद्दे रखना चाहेगा, उसे पर्याप्त अवसर दिया जाएगा. सभी दलों से आग्रह किया गया है कि संसद की मर्यादा को बनाए रखें. सभी ने आश्वासन दिया है. मैंने सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह किया है.'

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गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने बजट सत्र की शुरुआत करते हुए सेंट्रल हॉल में अभिभाषण दिया था. उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी. राम मंदिर और अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में देश ने अनेक ऐसे काम कर दिखाए हैं, जिनको कभी बहुत कठिन माना जाता था. आर्टिकल 370 के प्रावधानों के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को नए अधिकार मिले हैं. उच्चतम न्यायालय के फैसले के उपरांत भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है.'

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