आम आदमी पार्टी ( आप) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र ने दिल्ली के बजट को रोकने की साजिश रची और कहा कि 21 मार्च 'काला दिन' है क्योंकि एक चुनी हुई सरकार को निर्धारित दिन पर विधानसभा में बजट पेश करने से 'रोका' गया. मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया जाना था लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे रोक दिया क्योंकि मंत्रालय ने विभिन्न मदों के तहत आवंटन पर दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था. मंत्रालय की ओर से बजट को मंजूरी देने के कुछ घंटों के बाद आप नेता दिलीप पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह 'दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण' है कि केंद्र द्वारा दिल्ली का बजट रोक दिया गया.
उन्होंने कहा, 'आज एक काला दिन है. एक चुनी हुई सरकार को विधानसभा में बजट पेश करने की अनुमति नहीं थी. भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ. लोकतंत्र की सुंदरता यह है कि हर कोई जवाबदेह है.'
पांडे ने कहा, “ 10 दिन से दिल्ली का बजट केंद्र के पास था. उन्होंने पिछले 10 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं की. वे जानते थे कि अगर उन्हें बजट पेश होने से रोकना है तो उन्हें अंतिम समय में कुछ करना होगा.”
उन्होने दावा किया कि केंद्र ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फाइल वापस भेजने के बजाय इसे मुख्य सचिव को भेज दिया. उन्होंने कहा कि इस कदम ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया है.
पांडे ने कहा, “ केंद्र ने आज लोकतंत्र की मजबूत जड़ों को खोदने का प्रयास किया है. राजनिवास (उपराज्यपाल के आवास) से खबरें ‘प्लांट' की जा रही है.”
इससे पहले यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बेहद ‘‘शर्मनाक'' है कि बजट को रोका गया है.
उन्होंने कहा, ‘‘पूरी दुनिया के सामने हमारा मजाक बनाया गया है. यह शर्मनाक है कि केंद्र एक छोटे-से प्रदेश का बजट रोक रहा है.''
भारद्वाज ने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को लेकर कुछ चिंता जतायी थी और 17 मार्च को मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में इसे स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था.
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘वह (मुख्य सचिव) तीन दिन तक इसे दबाकर बैठे रहे. यह किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से बड़ा कदम है. इसकी जांच की जानी चाहिए. इस षड्यंत्र के पीछे केंद्र है और उसके इशारे पर बजट में देरी की जा रही है.''
वरिष्ठ आप नेता ने कहा कि बजट एक पवित्र दस्तावेज और गुप्त कवायद होती है. उन्होंने पूछा, ‘‘केंद्र में बैठा कोई ‘बाबू' (दिल्ली) सरकार के खर्च पर सवाल कैसे कर सकता है.''
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