कृषि मंत्री और वित्त मंत्री की अहम बैठक, बजट से पहले किन मुद्दों पर हुई चर्चा

बजट 2026-27 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई. कृषि मंत्रालय के अनुसार, शिवराज सिंह चौहान ने हाल के सप्ताहों में देशभर में राज्यों का दौरा कर प्रगतिशील किसानों, कृषि विशेषज्ञों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण उद्योगों से संवाद किया.

वित्त मंत्री को सौंपे गए सुझाव

इन चर्चाओं से मिले सुझावों को एक समग्र प्रस्ताव के रूप में वित्त मंत्री को सौंपा गया. बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “केंद्र सरकार ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर पहल कर रही है. उम्मीद है कि बजट 2026-27 किसानों और ग्रामीण भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा.”

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रोजगार गारंटी योजना का बजट बढ़ाने का प्रस्ताव

दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून ‘विकसित भारत - जी राम जी' का बजट ₹88,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,51,282 करोड़ करने का प्रस्ताव है. यह वृद्धि करीब 72% है. नए कानून में 100 से 125 दिन रोजगार गारंटी, बेरोजगार भत्ता, और लंबित मजदूरी पर ब्याज का प्रावधान किया गया है. मंत्रालय ने इस योजना के लिए 63,282 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव रखा है.

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ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस

शिवराज सिंह चौहान ने पहले उत्तराखंड के गौचर में किसान सम्मेलन में कहा था कि मोदी सरकार ने मनरेगा की कमियों को दूर कर नई योजना शुरू की है, जो ग्रामीण रोजगार और विकास के लिए गेमचेंजर साबित होगी. स्पष्ट संकेत है कि नए साल के बजट में ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर फंड आवंटन पर जोर रहेगा.