पिछले हफ्ते राज्यपाल ने संकेत दिया कि उन्हें विधानसभा के बजट सत्र को बुलाने की जल्दी नहीं है और मुख्यमंत्री को राजभवन के एक पत्र के बारे में उनकी ‘अपमानजनक प्रतिक्रिया‘ के बारे में याद दिलाने के साथ यह मामला और बिगड़ गया है.
पंजाब कैबिनेट द्वारा 3 मार्च से विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला करने और राज्यपाल से सदन बुलाने का अनुरोध करने के दो दिन बाद मुख्यमंत्री मान को राज्यपाल का पत्र मिला था.
मान ने ट्वीट किया, ‘‘कैप्टन अमरिंदर सिंह, केवल ढिल्लों, बलबीर सिद्धू, फतेह जंग बाजवा, राजकुमार वेरका, गुरप्रीत सिंह सोढ़ी (सभी कांग्रेस नेता जो अब भाजपा में हैं) अकसर राज्यपाल के आवास के आस-पास देखे जा सकते हैं. ये पंजाब में राज्यपाल के शासन की बात कर रहे है. पंजाब के लोग सब जानते हैं कि ये लोग हमेशा पंजाब विरोधी रहे हैं.''
आप सांसद राघव चड्ढा ने रविवार को कहा कि पंजाब सरकार को उच्चतम न्यायालय का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि राज्यपाल विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले का जवाब नहीं दे रहे हैं.
इस बीच, पंजाब के भाजपा नेता फतेह जंग बाजवा ने राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर आप सरकार पर हमला बोलते हुए पंजाब में राज्यपाल शासन की मांग की.
बाजवा ने सोमवार को कहा, ‘हमारी पार्टी वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए मांग करती है कि पंजाब में राज्यपाल शासन लगाया जाना चाहिए.‘ उन्होंने आप पर राज्य को चलाने में सक्षम नहीं होने का आरोप लगाया.
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप सरकार पर हमला बोला है. बादल ने एक बयान में कहा, ‘आज के पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है.‘ उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ‘पुलिस बल को आप प्रशासन द्वारा बोतलबंद कर दिया गया है जैसा हाल ही में अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में कट्टरपंथियों द्वारा अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के दौरान देखा गया. यह, साथ ही अन्य घटनाएं एकीकृत कमांड स्ट्रक्चर की कमी का खुलासा करती हैं, जिसने राज्य पुलिस के मनोबल को गिराया है और समस्या को बढ़ा दिया है.‘
पंजाब के भाजपा नेता सुभाष शर्मा ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप की आलोचना की और कहा कि गिरफ्तारी सबूत के आधार पर की गई.
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मांग की कि दिल्ली आबकारी नीति मामले की सीबीआई जांच को पंजाब तक बढ़ाया जाए. उन्होंने दावा किया कि सिसोदिया पंजाब की आबकारी नीति के भी ‘आर्किटेक्ट‘ थे, जिसने ‘राज्य के खजाने को सैकड़ों करोड़ का नुकसान‘ पहुंचाया था.
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