बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राज्य की पिछली राजग सरकार में मंत्री पद संभाल चुके कई भाजपा विधायकों पर तय समय से अधिक समय तक बंगले में रहने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया है.जिन भाजपा विधायकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है, उनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी (जुर्माना राशि 1.26 लाख रुपये), पूर्व मंत्रियों- आलोक रंजन (1.67 लाख रुपये), रामसूरत कुमार (90928रुपये), जिबेश कुमार (1.29 लाख रुपये) तथा जनक राम (65922 रुपये) शामिल हैं.
पूर्व मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी और बिहार विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर उन पर लगाए गए जुर्माने को ‘‘अनुचित'' बताया है और छूट के लिए अनुरोध किया. जदयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार के राजग से निकल कर राजद के साथ मिल कर प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद भाजपा के मंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए कहा गया था.
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री रह चुके आलोक रंजन ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘मुझ पर जो 1.67 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है, वह बिल्कुल अनुचित है. मुझे भवन निर्माण विभाग ने नवंबर 2022 में मंत्री बंगला (33, हार्डिंग रोड) खाली करने के लिए कहा था.... लेकिन मुझे विधायक के लिए कोई वैकल्पिक घर उपलब्ध नहीं कराया और मैंने इस संबंध में विभाग को सूचित भी किया था.''
उन्होंने बताया, ‘‘जैसे ही मुझे विभाग की ओर से एक नया घर प्रदान किया गया, मैंने तुरंत मंत्री बंगला खाली कर दिया. मेरी ओर से बिना किसी गलती के कुछ दिनों तक मंत्री के बंगले में रहने के लिए जुर्माना अनुचित है. मैंने मुख्यमंत्री और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है.''
इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए भाजपा नेता रामसूरत राय ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘मुझ पर जो जुर्माना (90928 रुपये) लगाया गया है वह पूरी तरह से अनुचित है. जो वैकल्पिक घर मुझे उपलब्ध कराया गया था वह स्थानांतरण के लिए तैयार नहीं था....इसलिए मुझे मंत्री बंगले (39, हार्डिंग रोड) में ही कुछ दिनों के लिए रहना पड़ा जो मुझे आवंटित किया गया था. मुझ पर या अन्य पूर्व मंत्रियों (भाजपा के) पर लगाया गया जुर्माना माफ किया जाना चाहिए.''
भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘मुझे इस संबंध में आलोक रंजन समेत भाजपा नेताओं एवं पूर्व मंत्रियों से पत्र मिला है, हम मामले को देख रहे हैं और इसे सुलझाने का विकल्प तलाश रहे हैं. पहले मैं इस मामले में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर लूं, इस मुद्दे पर अन्य संबंधित विभागों के साथ भी चर्चा की जाएगी.''
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