आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी (Lalit Modi) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई बंद की. बिना शर्त माफी मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को बंद कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ललित मोदी ने न्यायपालिका की छवि को खराब करने वाली ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे. ललित मोदी ने पिछले मंगलवार को बिना शर्त माफी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की छवि खराब करने वाले ट्वीट के लिए माफी मांगते हुए ट्वीट किया था.
इससे पहले न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने कहा था कि ललित मोदी कानून व संस्थान से ऊपर नहीं हैं और इस तरह के आचरण की पुनरावृत्ति को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा. शीर्ष अदालत ने उन्हें माफी मांगने से पहले एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया था. जिसमें कहा गया कि भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी (पोस्ट) नहीं की जाएगी जो भारतीय न्यायपालिका की छवि को धूमिल करती हो.
पीठ ने तब ये भी कहा, 'हमने प्रतिवादी (ललित मोदी) द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर गौर किया है. हम दिए गए स्पष्टीकरण से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं. हमारा विचार है कि स्पष्टीकरण भी न्यायपालिका की छवि को खराब करेगा.' पीठ ने मामले को आज की सुनवाई के लिए स्थगित करते हुए कहा था, 'प्रतिवादी के वकील ए एम सिंघवी ने बार में कहा है कि सभी सोशल मीडिया मंचों पर बिना शर्त माफी मांगी जाएगी, जहां उनके फॉलोवर हैं और दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू, मद्रास और कोलकाता संस्करणों के प्रमुख समाचार पत्रों में भी माफी मांगी जाएगी.''
अवमानना याचिका दायर करने वाले सी. यू. सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि ललित मोदी ने 30 मार्च, 2023 को एक ट्वीट किया था जिससे न्यायपालिका की छवि प्रभावित होती है. सिंह ने कहा कि ललित मोदी ने न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और यह माफी सजा से बचने के लिए है. उन्होंने दावा किया कि ललित मोदी के ट्विटर पर 30 लाख और इंस्टाग्राम पर 40 लाख फॉलोवर हैं तथा पूर्व क्रिकेट प्रशासक को सभी सोशल मीडिया मंचों पर अपनी माफी प्रकाशित करनी चाहिए.
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