प्रवर्तन निदेशालय ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और उनकी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया.
विशेष अदालत के सामने अभियोजन की शिकायत दायर की गई और आरोपियों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाने की मांग की गई है.
कुल मिलाकर ये इस मामले में ईडी द्वारा दायर की गई आठवीं चार्जशीट है, जिसमें उसने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है. पिछले हफ्ते एजेंसी ने बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और चार अन्य के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज की थी.
सीएम को पहले ईडी द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले का किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता कहा गया था. आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया.
उन्होंने आरोप लगाया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल कथित घोटाले के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं.
उत्पाद शुल्क मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था.
ईडी ने 17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त, 2022 को 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.
