आंध्र प्रदेश सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करने और बोर्ड का कुशलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है. राज्य सरकार ने 21 अक्टूबर, 2023 को जारी एक सरकारी आदेश (जीओ) को रद्द कर दिया, जिसके तहत 11 सदस्यीय वक्फ बोर्ड में तीन सदस्यों का चुनाव किया गया था और सात अन्य को नामित किया गया था.
सरकार के सचिव के. हर्षवर्धन ने शनिवार को जारी एक सरकारी आदेश में कहा, “सुशासन बनाए रखने, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ बोर्ड के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के हित में, सरकार तत्काल प्रभाव से जीओ एमएस संख्या 47 (जिसके तहत बोर्ड का गठन किया गया था) को वापस लेती है.”
सरकारी आदेश के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सरकार को सूचित किया कि बोर्ड “लंबे समय से निष्क्रिय” रहा है औऱ बोर्ड के गठन के आदेश की वैधता पर सवाल उठाने वाली रिट याचिकाएं भी दायर की गई हैं.
सरकारी आदेश में कहा गया है कि दक्षिणी राज्य ने यह निर्णय लेते समय रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी विचार किया.
