केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)में मंगलवार को सुनवाई होगी.जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच यह सुनवाई करेगी. दायर याचिकाओं में कहा गया है कि दो साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर चार साल में सिमट जाएगा. याचिका में आगे कहा गया है कि साल 2017 में 70 हजार से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई. ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा लेकिन अब इस योजना के लाए जाने के बाद से इनका करियर दांव पर है.
गौरतलब है कि सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून को की गई थी और इसके एक सप्ताह बाद तक योजना के विरोध में कई राज्यों में प्रदर्शन हुए थे. अग्निपथ योजना के विरोध में कुछ संगठनों ने भारत बंद का भी आव्हान किया था. विरोध के चलते रेलवे को 500 से अधिक ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था. अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद हुई आगजनी और तोड़फोड़ में देश की संपत्ति का काफी नुकसान पहुंचा है.
अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने तनाव कम करने और आक्रोशित युवाओं को शांत करने के लिए कई कदम उठाए हैं. रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए कोस्ट गार्ड और राज्यों द्वारा चलाई जाने वाली सुरक्षा एजेंसियों में 10 फीसदी नौकरी आरक्षित करने का फैसला किया है.अग्निपथ योजना के तहत जो युवा चुने जाएंगे उन्हें अग्निवीर बुलाया जाएगा. पीएम मोदी ने इस योजना का सीधे तौर पर नाम लिए बगैर कहा था कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां कई सारी अच्छी योजनाएं राजनीति के रंग में फंस कर रही जाती हैं. मीडिया भी सिर्फ टीआरपी के लिए किसी भी मुद्दे को लंबा खींचने लगती है.
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