केंद्र सरकार द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को PMLA (Prevention of Money laundering Act) के अन्तर्गत लाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है. AAP GST को PMLA एक्ट में लाने का विरोध किया. इसको लेकर AAP का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की इकोनॉमी डूब जाएगी.
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 7 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि अब GST भी PMLA Act में आएगा. जिसका मतलब GST देने वाले 1.38 करोड़ व्यापारी ED के शिकंजे में आ जाएंगे. ED किसी भी बड़े-छोटे दुकानदार पर PMLA लगा सकती है और उसे बेल भी नहीं मिलेगी.
उन्होंने कहा कि इससे तो व्यापारी व्यापार ही नहीं कर पाएगा और देश की इकोनॉमी डूब जाएगी. इस मुद्दे को हम GST काउंसिल की मीटिंग में उठाएंगे.
आतिशी ने कहा कि जीएसटी को ईडी के साथ जोड़ने से कानून का पालन करने वाले करदाताओं की मुसीबतें भी बढ़ सकती है. आतिशी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 50वीं जीएसटी परिषद में भाग लेने वाले कई अन्य राज्य मंत्रियों ने भी देश के मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत जीएसटी को शामिल करने पर चिंता जताई है.
हाल में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था , जिसमें GST के मामलों में PMLA की कार्रवाई का अधिकार दिया गया. इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि GST में गड़बड़ी होने पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) व्यापारियों पर PMLA (Prevention of Money laundering Act ) के अन्तर्गत कार्रवाई कर सकेगा.
