विधानसभा परिसर में रात में विरोध प्रदर्शन पर डटे AAP और BJP विधायक

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दिल्‍ली के उप राज्‍यपाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक

नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली विधानसभा परिसर में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी के विधायक भ्रष्‍टाचार के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन पर डटे हुए हैं. जहां आप विधायकों का आरोप है कि दिल्‍ली के उप राज्‍यपाल विनय कुमार सक्‍सेना ने वर्ष 2016 में उस समय अपने कर्मचारियों पर 1400 करोड़ रुपये के पुराने नोट बदलने के लिए दबाव डाला था जब वे खादी-ग्रामोद्योग आयोग के अध्‍यक्ष थे. दूसरी ओर, बीजेपी के विधायक, भ्रष्‍टाचार मामले में 'आप' सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया को बर्खास्‍त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

बताते चलें कि आप द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल पर नोटबंदी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाने के तुरंत बाद, भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह शराब नीति और दिल्ली के स्कूलों के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के जवाब से बचने के लिए आम आदमी पार्टी का एक बहाना है. 

गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा परिसर में रात भर विरोध प्रदर्शन करने की आम आदमी पार्टी (आप) की घोषणा के कुछ घंटे बाद सोमवार को भाजपा ने कहा कि पार्टी के विधायक, कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग को लेकर वहां रात भर धरना प्रदर्शन करेंगे. विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि बीजेपी विधायकों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि उन्हें विधानसभा में अपनी बात को रखने का मौका नहीं दिया गया. इससे पहले भाजपा के सभी आठ विधायक दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि उन्हें मार्शलों के द्वारा सदन से बाहर निकाल दिया गया था.

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सोमवार की रात आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से  एलजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गयी. आप नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी को एलजी द्वारा की गयी भ्रष्टाचार की जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया.

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गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच पिछले कुछ समय से टकराव काफी अधिक बढ़ गए हैं. पिछले हफ्ते, वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की जांच पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में ढाई साल से अधिक की देरी पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी .

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