राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया सहित नौ भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 'हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है, ये औपनिवेशिक पहचान को त्याग करके राष्ट्रवादी भावना के साथ आगे बढ़ने का मार्गदर्शक ग्रंथ है. दंड के स्थान पर न्याय की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया है. ऐसे अनेक प्रगतिशील चीजों को सार्थक विमर्श के बाद पारित करने के लिए मैं संसद सदस्यों की सराहना करती हूं.'

संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान और उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त कर रहा है. उन्होंने कहा, 'हम सामूहिक स्तर पर संविधान में आस्था व्यक्त करते हैं और युवाओं को संवैधानिक आदर्शों से अवगत कराया जाता है.'

राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को विश्व के अनेक लोकतंत्रों के लिए उदाहरण बताते हुए कहा, 'मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारी संसद ने कई अच्छे उदाहरण पेश किए हैं. संविधान निर्माताओं की आशाओं पर खरा उतरने के लिए मैं सभी सांसदों को बधाई देती हूं.' उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता हमारे संविधान का मूल है.

राष्ट्रपति ने देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 'भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है. लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आए हैं, जो आर्थिक न्याय के पैमाने पर विश्व की सबसे बड़ी सफलता है.'

उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, '... अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, 2024 में जम्मू-कश्मीर में हुए चुनावों में, बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया, जिससे दुनिया को लोकतंत्र में हमारी आस्था का एहसास हुआ. हाल ही में हुए बिहार चुनावों में, विशेष रूप से महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी ने, हमारी माx भारती के लोकतंत्र के मुकुट में एक और अनमोल हीरा जड़ दिया है. संविधान सभा की महिला सदस्यों द्वारा दिया गया योगदान अतुलनीय था...'

संविधान दिवस के अवसर पर सीपी राधाकृष्णन ने सभी भारतवासियों को बधाई देते हुए कहा कि 26 नवंबर अब हर भारतीय के गर्व का उत्सव बन गया है. उन्होंने कहा, 'हमारा संविधान संविधान सभा में महान नेताओं की बहस और विचार-विमर्श के बाद मंजूर हुआ. यह हमें न्याय, समानता और गरिमा देता है.'

राधाकृष्णन ने देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 'हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे. पिछले दस वर्षों में लाखों लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं.' उन्होंने संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प पर जोर दिया.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, 'इस पावन अवसर पर, हम भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम के परिणामस्वरूप एक ऐसा भव्य संविधान निर्मित हुआ, जो प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय, समानता, बंधुत्व और सम्मान की गारंटी देता है... संविधान सभा का यह केंद्रीय कक्ष वह पवित्र स्थल है जहां गहन चर्चा, संवाद और विचार-विमर्श के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया; जन आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में समाहित किया गया. पिछले सात दशकों में, हमारे संविधान के मार्गदर्शन में, हमने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ और कानून बनाए हैं. हमारे संविधान के मार्गदर्शन में, हमने सुशासन और सामाजिक-आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है.'

संविधान दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि हमें ऐसा महान संविधान मिला है जो न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है. उन्होंने कहा कि संविधान सभा वह मंच था जहां विचार-मंथन के बाद संविधान को आकार दिया गया.

ओम बिड़ला ने कहा, 'पिछले सात दशकों में हमने नीतियां और न्याय बनाए, आर्थिक और सामाजिक विकास की यात्रा तय की. हमारा संविधान का गौरव है कि प्रस्तावना में लिखा है ‘हम भारत के लोग’. सभी का सामूहिक लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए. इसके लिए हमें संविधान के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करना होगा और अपने कर्तव्यों को निभाना होगा.'

76वें संविधान दिवस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संसद भवन पहुंच चुकी हैं. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी साथ मौजूद हैं.

संविधान दिवस समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन के सेंट्रल हॉल पहुंच गए हैं. 

संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है. उन्होंने कहा, 'यह वादा है कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर सभी को समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा.'

राहुल गांधी ने संविधान को गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच बताते हुए कहा कि यह उनकी ताकत है और हर नागरिक की आवाज है. उन्होंने कहा, 'जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित हैं. आइए हम संकल्प लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का हमला नहीं होने देंगे.इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और इस पर किसी भी हमले के खिलाफ मैं सबसे पहले खड़ा होऊंगा.'

संविधान दिवस के अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि भारत सभी लोगों का है, न कि किसी एक संस्कृति या विचारधारा का. उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान में निहित सच्चे संघवाद (फेडरलिज़्म) को बनाए रखने और हर राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस पर बधाई दी है. पीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'संविधान दिवस पर, हम अपने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. उनकी दूरदर्शिता और दूरदर्शिता हमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करती है. हमारा संविधान मानवीय गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है. यह हमें अधिकारों से सशक्त बनाने के साथ-साथ हमें नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जिन्हें हमें सदैव निभाने का प्रयास करना चाहिए. ये कर्तव्य एक सशक्त लोकतंत्र की नींव हैं. आइए हम अपने कार्यों के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं.

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार इतिहास रचा है. अब इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने इन नेताओं के सम्मान में आज दिल्ली में एक भव्य डिनर का आयोजन किया है. इस डिनर में “स्पेशल 45” के सभी सदस्य शामिल होंगे. वे अपने अनुभव साझा करेंगे, जिससे पार्टी को आने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों के चुनावों के लिए रणनीति बनाने में मदद मिलेगी. संभावना है कि बिहार का यह सफल मॉडल अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा.