झारखंड (Jharkhand) सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में चुनाव के समय किये गये अपने वादे को पूरा करने के लिए बिजली के बिल का बोझ कम करने के लिए प्रत्येक परिवार के लिए प्रति माह 100 यूनिट बिजली (Electricity) मुफ्त दिये जाने की योजना बनायी है. झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रांची में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बिजली के बिल का बोझ कम करने के लिए प्रत्येक परिवार के लिए प्रति माह 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की राज्य सरकार ने योजना बनायी है. उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए और उर्जा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए उर्जा क्षेत्र के लिए आगामी बजट में 4854.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव (Rameshwar Oraon) ने गुरुवार को आम बजट पेश करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य ने बजट में कर राजस्व से कुल 24850 करोड़ रुपये और गैर कर राजस्व से 13762.84 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है.
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इससे पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यवासियों को बड़ी चुनावी सौगात दी थी. उन्होंने ऐलान किया कि राज्य के 2 किलोवाट तक के 53 लाख ग्राहकों के लास्ट बिल का बकाया सरकार भरेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बकाया बिल नहीं भरने की वजह से जिनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, उनका भा बिल सरकार भरेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राहत दो-तीन बिलों के दौरान दी जाएगी.
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