राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी सौगात दी है, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलने वाली है. नए सत्र 2026-27 में राज्य के करीब 40 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सहायता योजना के तहत 600 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. ये पैसे सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी की संभावना कम हो जाएगी. खास बात ये है कि इस योजना का फायदा कक्षा 1 से 8 तक के जरूरतमंद बच्चों को मिलेगा, जिससे पढ़ाई के साथ-साथ उनकी बुनियादी जरूरतों का भी ध्यान रखा जा सकेगा.
DBT से सीधे खाते में आएगा पैसा
सरकार इस योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT का इस्तेमाल करेगी. इसका मतलब है कि छात्रों को मिलने वाली राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. इससे साफ है कि सरकार इस योजना को बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी में है.
जनाधार लिंक जरूरी, वरना अटक सकता है पैसा
इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों का जनाधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार कई छात्रों के खाते अभी तक जनाधार से लिंक नहीं हैं. इसके अलावा कुछ खातों में तकनीकी गलतियां भी सामने आई हैं जैसे गलत IFSC कोड, इनऑपरेटिव अकाउंट या अधूरी जानकारी. ऐसे मामलों में पैसा ट्रांसफर रुक सकता है.
शाला दर्पण पोर्टल पर वेरिफिकेशन जरूरीयोजना का फायदा पाने के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर जनाधार वेरिफिकेशन जरूरी है. अभी भी कई छात्रों का वेरिफिकेशन पेंडिंग है. इसके पीछे मुख्य वजह ये है कि कई अभिभावकों का जनाधार नहीं बना है या अपडेट नहीं हुआ है. वहीं जिन छात्रों का वेरिफिकेशन हो चुका है, उनमें भी कुछ बैंक डिटेल्स गलत होने की वजह से परेशानी आ रही है.
अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश
शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनाधार लिंकिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए. साथ ही छात्रों के बैंक खातों की जानकारी भी सही करवाई जाए, ताकि कोई भी बच्चा इस योजना से वंचित न रहे.
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