दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा सोमवार को बिजली कंपनियों को बिजली खरीद समायोजन शुल्क (पीपीएसी) बढ़ाने की मंजूरी देने वाला नोटिस जारी किया गया है. जिसके बाद दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी मार्लेना ने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया कि वे मुफ्त बिजली का आनंद लेना जारी रखेंगे. ऊर्जा मंत्री ने कहा, "मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करती हूं कि मुफ्त बिजली पाने वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और वे 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का आनंद लेना जारी रखेंगे." पीपीएसी कोयले और गैस की कीमतों पर निर्भर करता है. हालांकि यह बिजली शुल्क से अलग है लेकिन उपभोक्ताओं के बिजली शुल्क में लगाया जाता है.
इसके अनुसार टाटा बिजली उपभोक्ताओं के बिजली शुल्क में 1.2 प्रतिशत, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) में 5.3 प्रतिशत और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) में 9.42 प्रतिशत की वृद्धि होगी. इसके अलावा, बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आतिशी मार्लेना ने कहा, "बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र जिम्मेदार है. दिल्ली की कंपनियां नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) और गैस प्लांट से बिजली खरीदती हैं. एनटीपीसी के चार प्लांट हैं, जहां से 15-50 फीसदी दाम बढ़ाकर बिजली बेची जा रही है. मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि कोयला उत्पादन में कमी क्यों है. आजादी के 75 साल में ऐसा नहीं हुआ. केंद्र की ओर से कोई उत्पादन नहीं हो रहा है''.
ऊर्जा मंत्री ने कहा, "कंपनियों के कुल खर्च का 80 फीसदी हिस्सा बिजली खरीदने में चला जाता है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी बल्कि पूरा देश प्रभावित होगा." आतिशी मार्लेना ने आगे कहा, "कंपनियां सौर ऊर्जा नहीं खरीद पा रही थीं क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री फाइल लेकर बैठे थे. 10 दिन पहले इसे मंजूरी मिल गई थी लेकिन इसमें बिजली का काफी छोटा हिस्सा है." बिजली की बढ़ी कीमतों पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए आतिशी ने कहा, "मनोज तिवारी इसके बारे में कुछ पढ़ें. डीईआरसी नोटिस में कहा गया है कि पीपीएसी में वृद्धि केंद्र के संयंत्रों को न्यूनतम उपयोग करने के आदेश के कारण हुई है." इससे पहले बीजेपी सांसद तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर मुफ्त बिजली के नाम पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया था.
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