दिल्ली सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति लाने जा रही है. इसका उद्देश्य राजधानी के नागरिकों को क्वॉलिटी वाली शराब उपलब्ध कराने, शराब की बिक्री एवं वितरण प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिक और उत्तरदायी बनाना है. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नीति का कोई भी पक्ष समाज के संवेदनशील वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति से समझौता न हो.
दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है जो नीति तैयार कर रही है. उच्चस्तरीय समिति संबंधित पक्षों (हितधारकों) से विचार- विमर्श करने और अन्य राज्यों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करके एक नई आबकारी नीति का प्रस्ताव बना रही है. नीति को 30 जून तक बना बना लिया जाएगा. समिति दिल्ली सरकार (GNCTD) की वर्तमान और पूर्व आबकारी नीतियों की समीक्षा करेगी.
पिछली सरकार की आबकारी नीति की सीएम ने की आलोचना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार की आबकारी नीति को भ्रष्ट बताते हुए उसकी आलोचना की और पिछली सरकार द्वारा लागू की गई आबकारी नीति को भ्रष्टाचारपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और जनहित के विरुद्ध बताया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के समय बनी नीति के माध्यम से कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जबकि राजस्व को नुकसान हुआ.
बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार की नई आबकारी नीति के चलते पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सरकार के मंत्रियों को जेल जाना पड़ा था और बाद में यह चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा भी बना था.
