आम आदमी पार्टी ने फीस बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है. दिल्ली की नेता विपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए फीस निर्धारण और रेगुलेशन में पारदर्शिता बिल 2025 लेकर आई, लेकिन इस बिल को लेकर किसी से कोई बातचीत नहीं की गई. आतिशी ने कहा कि बातचीत के अलावा आज तक किसी ने इस बिल का ड्राफ्ट भी नहीं देखा है.
आतिशी ने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूलों के साथ बीजेपी का गठजोड़ है और यही कारण है कि दिल्ली सरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल से फीस वापस नहीं करवा पाई है.
प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आगे भी लड़ेंगे: आतिशी
साथ ही आतिशी ने कहा कि हम पहले भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे. हमारे विधायक बिल को लेकर जनता से संवाद करेंगे. इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने सुझावों के लिए एक ईमेल fee.consultation.aap@gmail.com. जारी किया है.
दिल्ली सरकार जल्द ही लाएगी अध्यादेश!
वहीं दिल्ली सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि सरकार जल्द ही एक अध्यादेश लेकर आने वाली है. अध्यादेश में उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है और बार-बार उल्लंघन होने पर स्कूल की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है. फीस निर्धारित करने के लिए स्कूल, जिला और समीक्षा स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी. इस विधेयक को पहले 13-14 मई को प्रस्तावित विशेष सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन सत्र नहीं हो सका.
अब इसे आगामी मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा. दिल्ली सरकार अभी तक 600 प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवा चुकी है.
