भारतीय मूल के Juvvadi बने Binance की लीगल टीम के हेड

Binance के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर Chengpeng Zhao इसे सबसे अधिक लाइसेंस रखने वाला क्रिप्टो एक्सचेंज बनाना चाहते हैं

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Binance US ने बीते दिनों दुबई और फ्रांस सहित कई देशों में बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस हासिल किया है. Binance ने इसके साथ ही अपनी लीगल टीम को भी मजबूत बनाने की योजना बनाई है. Binance ने भारतीय मूल के Krishna Juvvadi को वाइस प्रेसिडेंट और लीगल टीम का हेड नियुक्त किया है. Juvvadi इससे पहले अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट (DoJ) के ट्रायल अटॉर्नी और ऐप के जरिए कैब सर्विसेज देने वाली Uber में कम्प्लायंस हेड रह चुके हैं. 

हाल ही में Binance को चलाने वाली Binance Global ने कई देशों में अपनी लीगल टीम के लिए वैंकेसी निकाली थी. Binance एक ब्लॉग पोस्ट में Juvvadi की नियुक्ति की जानकारी दी. इसमें कहा गया है, "Binance के लीगल डिपार्टमेंट के प्रति दिन के कामकाज की Juvvadi अगुवाई करेंगे. वह Binance के जनरल काउंसल Norman Reed को रिपोर्ट करेंगे." हाल के महीनों में इस एक्सचेंज ने कई देशों में लाइसेंस के लिए आवेदन किया है. Binance के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर Chengpeng Zhao इसे सबसे अधिक लाइसेंस रखने वाला क्रिप्टो एक्सचेंज बनाना चाहते हैं. 

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए Binance ने कई देशों में अपनी लीगल टीम को मजबूत करने की योजना बनाई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक्सचेंज जिस देश में बिजनेस कर रहा है उसके कानूनों का पालन किया जाए. Binance US की शुरुआत Chengpeng ने लगभग तीन वर्ष पहले की थी. अमेरिका में सरकार क्रिप्टो को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है. अमेरिका के विभिन्न राज्यों में Binance अपना बिजनेस शुरू कर रहा है. 

पिछले महीने Binance ने अपनी पहली बाहरी फंडिंग हासिल की थी. Circle Ventures जैसे विभिन्न इनवेस्टर्स से लगभग 20 करोड़ डॉलर जुटाने के बाद Binance का वैल्यूएशन लगभग 4.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. इस महीने की शुरुआत में एक्सचेंज को प्युर्टो रिको में मनी ट्रांसमिटर के तौर पर सर्विस देने के लिए अप्रूवल मिला था. अमेरिका में Binance की सब्सिडियरी व्योमिंग, कनेक्टिकट और वेस्ट वर्जीनिया जैसे राज्यों में भी इसी तरह के लाइसेंस रखती है. यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की और से लगाए गए प्रतिबंधों की लजह से Binance ने पिछले महीने रूस के नागरिकों के लिए सर्विसेज को सीमित कर दिया था. 

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