'नहीं होगा DREAM 11 का नाम, टाइटल स्पॉन्सर की तलाश जारी'

एशिया कप T20 टूर्नामेंट से पहले यह सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है कि टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? इतना तय है कि अब 'DREAM 11' का नाम फैंस टीम इंडिया की जर्सी पर नहीं देख पाएंगे.

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Team India
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  • टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर एशिया कप T20 से पहले अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और टेंडर भी जारी नहीं किया गया है.
  • DREAM 11 अब टीम इंडिया की जर्सी पर अपना नाम नहीं दिखाएगा क्योंकि नए ऑनलाइन गेमिंग कानून इसके खिलाफ हैं.
  • बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि वह देश के कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगा और नियमों के अनुसार काम करेगा.
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एशिया कप T20 टूर्नामेंट से पहले यह सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है कि टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? इतना तय है कि अब 'DREAM 11' का नाम फैंस टीम इंडिया की जर्सी पर नहीं देख पाएंगे. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने पहले ही कह दिया है कि बीसीसीआई देश के कानून के खिलाफ नहीं जाएगा. नए ऑनलाइन गेमिंग कानून बनने के बाद 'DREAM 11' और 'My 11Circle' जैसी रियल मनी गेमिंग (RMG) कंपनियों के लिए तो वजूद बचाने की लड़ाई चल ही रही है, कई खेलों को इसका सीधा नुकसान पहुंचता हुआ भी रहा है.

टाइटल स्पॉन्सर की तलाश

BCCI सूत्रों ने NDTV से बताया कि टाइटल स्पॉन्सर को लेकर अभी तक कोई टेंडर जारी नहीं हुआ है. लेकिन नए कानून के मुताबिक अब एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की जर्सी पर 'DREAM 11' नहीं लिखा होगा. सूत्रों ने ये भी साफ किया कि एशिया कप से पहले अब तक ये भी फाइनल नहीं है कि टीम इंडिया का अगला टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? ये भी बताया गया कि अगले टाइटल स्पॉन्सर को लेकर मीडिया में सूचना जारी की जाएगी.

खटाई में गए फेंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफार्म के करार

फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम11 अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर नहीं करेगा. एनडीटीवी को सूत्रों ने जानकारी दी है कि ड्रीम 11 के अधिकारियों ने बीसीसीआई से मुलाकात की और बोर्ड को बताया है कि वह एशिया कप में भारतीय टीम को प्रायोजित नहीं कर पाएंगे. ड्रीम 11 का यह फैसला, सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बनाए नए कानून के बाद आया है. 

नए कानूनों के बाद कई फैंटेसी गेमिंग कंपनियों ने अपने रियल मनी गेमिंग कारोबार को बंद कर दिया है. बता दें, 'ड्रीम 11' का बीसीसीआई के साथ जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक के लिए 358 करोड़ रुपये का करार हुआ है.

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