- यूपी के मुरादाबाद जिले में UPSC टॉपर शक्ति दुबे को बिलारी तहसील में न्यायिक एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है
- शक्ति दुबे प्रयागराज की रहने वाली हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की डिग्री पाई
- 2018 में UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू की थी. 2024 में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया
upsc topper ias shakti dubey: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकारी यूपीएससी टॉपर आईएएस शक्ति दुबे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. यूपी के मुरादाबाद जिले में प्रशासनिक फेरबदल के तहत संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2024 की ऑल इंडिया टॉपर शक्ति दुबे को बिलारी तहसील में SDM (न्यायिक) बनाया गया है. मुरादाबाद जिलाधिकारी अनुनय झा ने जिले के सात उप जिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. इसी फेरबदल में सहायक कलेक्टर शक्ति दुबे को न्यायिक SDM बिलारी बनाया गया है.
IAS शक्ति दुबे कहां की रहने वाली हैं?
होम कैडर यूपी में 2025 बैच की आईएएस शक्ति दुबे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं. उनका परिवार प्रयागराज के नैनी इलाके में रहता है. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी प्रयागराज में ही की. उनकी स्कूली शिक्षा एसएमसी घूरपुर से हुई. उनके पिता देवेंद्र दुबे उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, जबकि उनकी मां प्रेमा देवी गृहिणी हैं. परिवार में तीन भाई-बहनों में शक्ति सबसे बड़ी हैं. पिता को पुलिस सेवा में काम करते देखकर शक्ति के मन में भी सरकारी सेवा और लोगों की मदद करने की इच्छा जगी. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि BHU में पढ़ाई के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि सरकारी सेवा में रहकर लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है. यही सोच आगे चलकर उन्हें सिविल सेवा की ओर ले गई.

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बायोकेमिस्ट्री में की पढ़ाई, डॉक्टर बनने का था सपना
शक्ति दुबे ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से इसी विषय में एमएससी की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के दौरान वह अकादमिक रूप से भी उत्कृष्ट रहीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बीएससी और एमएससी दोनों में बेहतर प्रदर्शन किया था. स्कूल के दिनों में वह डॉक्टर बनना चाहती थीं. वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की छात्रा थीं, लेकिन मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उन्हें डेंटल की सीट मिली. इस क्षेत्र में रुचि नहीं होने के कारण उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ाई करने का फैसला किया.
2018 में शुरू की UPSC की तैयारी
शक्ति दुबे ने वर्ष 2018 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की. उनका यह सफर कई वर्षों तक चला. शुरुआती प्रयासों में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा. पहले तीन प्रयासों में वह प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर सकीं. चौथे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचीं, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो सका. एक प्रयास में वह कटऑफ से 12 अंक पीछे रह गई थीं.
लगातार असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. परिवार ने उनका पूरा साथ दिया और उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी. कोरोना महामारी के दौरान कोचिंग की व्यवस्था प्रभावित होने पर भी उन्होंने घर से पढ़ाई जारी रखी. उनके पिता के अनुसार, उन्होंने बिना किसी नियमित कोचिंग संस्थान पर निर्भर हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया. 22 अप्रैल 2025 को UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम घोषित हुआ. इस परीक्षा में शक्ति दुबे ने पूरे देश में पहली रैंक हासिल की. उन्होंने कुल 1043 अंक प्राप्त किए, जिनमें मुख्य परीक्षा के लिखित पेपर में 843 और इंटरव्यू में 200 अंक शामिल थे.
उनकी इस सफलता के साथ प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का नाम देशभर में चर्चा में आया. इस परीक्षा में कुल 1009 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए सफल घोषित किया गया था. टॉप-5 में तीन महिला उम्मीदवार शामिल थीं. शक्ति दुबे पहले स्थान पर रहीं, जबकि हर्षिता गोयल ने दूसरा और डोंगरे आर्चित पराग ने तीसरा स्थान हासिल किया.
उत्तर प्रदेश कैडर मिला, अब मुरादाबाद में मिली नई जिम्मेदारी
UPSC में पहला स्थान हासिल करने के बाद शक्ति दुबे को उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित हुआ. दिसंबर 2025 में जारी कैडर आवंटन सूची में उन्हें उनका गृह राज्य उत्तर प्रदेश मिला. इसके बाद उन्होंने IAS अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई.
मुरादाबाद में उनकी शुरुआती फील्ड तैनाती सहायक मजिस्ट्रेट और सहायक कलेक्टर के रूप में रही. अब 18 नवंबर 2026 को जिलाधिकारी अनुनय झा द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल में उन्हें बिलारी तहसील का न्यायिक SDM बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें जिले में राजस्व और न्यायिक कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
क्या होती है न्यायिक SDM की जिम्मेदारी?
SDM न्यायिक के पद पर तैनात अधिकारी को राजस्व कानूनों के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई और निस्तारण की जिम्मेदारी निभानी होती है. इसमें जमीन से जुड़े विवाद, राजस्व मुकदमे, संबंधित अपीलें और अन्य न्यायिक प्रकृति के मामले शामिल होते हैं. अधिकारी को दोनों पक्षों की बात सुनकर कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आदेश पारित करने होते हैं.
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