2017 में नहीं खुलेगा कोई नया बीएड कॉलेज
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र ने तय किया है कि इस वर्ष देश में एक भी नया बीएड कॉलेज खोलने को मंजूरी नहीं दी जायेगी.
जावड़ेकर ने कहा कि आप पायेंगे कि अंधाधुंध बीएड कॉलेज खुल रहे हैं. आज आप पैसा दो, दाखिला लो और कल आपको डिग्री मिल जायेगी. ‘‘हम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. इसे रोकने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इस वर्ष देश में एक भी नया बीएड कॉलेज खोलने को मंजूरी नहीं दी जायेगी.
मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि हमने शिक्षक शिक्षा में सुधार की पहल को आगे बढ़ाया है और इसके तहत इस वर्ष कोई बीएड या डीएड कॉलेज नहीं खोलने का निर्णय किया गया है. वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन गुणवत्ता की कसौटी पर किये जाने का निर्णय किया गया है जिसके तहत अब तक 7000 शिक्षक शिक्षण कॉलेजों से हलफनामा प्राप्त किया गया है. ऐसा नहीं करने वाली 4000 संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
जावड़ेकर ने कहा कि तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता बेहतरी कार्यक्रम के तहत तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 2600 करोड़ रुपये के वित्त पोषण का कार्यक्रम तैयार किया गया है. इस योजना में अभी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमन निकोबार द्वीपसमूह, ओडिशा, झारखंड, बिहार, राजस्थान शामिल होंगे.
उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षण मंथन कार्यक्रम शुरू किया गया है. इसके तहत पांच कार्यशालाएं आयोजित करने का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें से चार आयोजित की जा चुकी हैं.
जावड़ेकर ने कहा कि आप पायेंगे कि अंधाधुंध बीएड कॉलेज खुल रहे हैं. आज आप पैसा दो, दाखिला लो और कल आपको डिग्री मिल जायेगी. ‘‘हम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. इसे रोकने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इस वर्ष देश में एक भी नया बीएड कॉलेज खोलने को मंजूरी नहीं दी जायेगी.
मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि हमने शिक्षक शिक्षा में सुधार की पहल को आगे बढ़ाया है और इसके तहत इस वर्ष कोई बीएड या डीएड कॉलेज नहीं खोलने का निर्णय किया गया है. वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन गुणवत्ता की कसौटी पर किये जाने का निर्णय किया गया है जिसके तहत अब तक 7000 शिक्षक शिक्षण कॉलेजों से हलफनामा प्राप्त किया गया है. ऐसा नहीं करने वाली 4000 संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
जावड़ेकर ने कहा कि तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता बेहतरी कार्यक्रम के तहत तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 2600 करोड़ रुपये के वित्त पोषण का कार्यक्रम तैयार किया गया है. इस योजना में अभी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमन निकोबार द्वीपसमूह, ओडिशा, झारखंड, बिहार, राजस्थान शामिल होंगे.
उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षण मंथन कार्यक्रम शुरू किया गया है. इसके तहत पांच कार्यशालाएं आयोजित करने का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें से चार आयोजित की जा चुकी हैं.
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