दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर देना चाहिए.
दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने केंद्र सरकार से शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने और छह से 14 साल की उम्र सीमा के दायरे में नहीं आने वाले बच्चों तक शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के विस्तार का सुझाव दिया.
सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (सीएबीई) की बैठक के दौरान ये सुझाव दिए, जिसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और राज्यों के शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे.
उन्होंने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में शिक्षा मंत्रालय नहीं है. अभी हमारे यहां मानव संसाधन विकास मंत्रालय है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करना चाहिए क्योंकि मानव संसाधन विकास उसका हिस्सा है.’’ मंत्री ने परिवार पंजीकरण, मतदाता कार्ड आंकड़ा सर्वेक्षण समेत अन्य कामों मे शिक्षकों को लगाने पर कड़ाई से रोक लगाने की भी मांग की.
सिसोदिया ने आठवीं कक्षा तक किसी को भी अनुत्तीर्ण नहीं करने की ‘नो डिटेंशन’ नीति को पूरी तरह समाप्त करने की अपनी मांग भी दोहराई.
बैठक में सिसोदिया ने कम उम्र में बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी आह्वान किया.